बेशिस्त वाहनांविरुध्द नव्याने कारवाई; आधीच्या तुलनेत दंड रकमेत दुपटीने वाढ,  पहिल्या दिवशी नऊ हजारपेक्षा अधिक वसुली

शहरातील मध्यवर्ती बस स्थानक, न्यायालय परिसर, जिल्हाधिकारी कार्यालय , मेहेर चौक यासह पंचवटी, गंगापूर रोड अशा मध्यवर्ती परिसरात काही कामानिमित्त तसेच मेनरोड बाजारपेठेत खरेदीसाठी येणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. जा-ये करण्याचा वेळ वाचावा यासाठी काही जण वाहने थेट आपल्या कामाच्या ठिकाणी आणतात. त्या ठिकाणी वाहनतळाची व्यवस्था नसली तरी मिळेल त्या मोकळ्या जागेत वाहने उभी करण्यात येतात. यामुळे वाहतूक खोळंबा होतो. वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. अस्ताव्यस्त पध्दतीने रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली वाहने वर्दळीच्या ठिकाणी अडथळा ठरतात. या पार्श्वभूमीवर बेशिस्त वाहनचालकांना शिस्त लागावी, यासाठी वाहतूक विभागाच्या वतीने टोईंग कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कारवाईत दंडाची रक्कम दुप्पट केल्याने वाहनचालकांना आर्थिक तोषिस सहन करावी लागणार आहे.

गुरूवारी वाहतूक शाखेच्या वतीने एम.जी. रोड परिसरासह अन्य ठिकाणी कारवाई केली. यावेळी कारवाई करणाऱ्या वाहनात काही तांत्रिक बिघाड झाल्याने चारचाकी वाहने कारवाईतुन सुटली. मात्र या वेळी कारवाईपासून वाचण्यासाठी चालकांची मोठ्या प्रमाणावर धावपळ सुरू राहिली. टोईंग वाहन पाहताच अनेकांनी वाहने इमारतीच्या आतील भागात नेली. काहींनी निर्बंधित केलेल्या जागेच्या आत नेण्याचा प्रयत्न केला, काहींनी कारवाई करणाऱ्यांशी वाद घातले.

गुरूवारी १८ दुचाकी चालकांकडून आठ हजार ७४८ रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तीन चारचाकी चालकांकडून ९७२ रुपये, याप्रमाणे २१ प्रकरणात नऊ हजार ७२० रुपये दंड पहिल्याच दिवशी वसूल करण्यात आला. नाशिकरोड परिसरात पहिल्या दिवशी कारवाई झाली नाही.

वाहतूक शाखेतर्फ जाहीर करण्यात आलेला दंड

दुचाकी वाहनांसाठी रुपये ७३६ ( जुने दर रु. ५९०)

तीनचाकींसाठी रुपये ८०० (रु.५००)

चारचाकी रुपये ९७२ (रु.८५०)

कारवाई स्थगित करण्याची काँग्रेसची मागणी

टोइंग कारवाई स्थगित करावी, अशी मागणी नाशिक शहर काँग्रेसच्या वतीने पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्याकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने तसेच महानगरपालिकेने प्रथम वाहनतळ क्षेत्र निर्माण करावे, त्यानंतरच दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच दंडाची रक्कम अवाजवी असून सामान्यांना न परवडणारी असल्याने दंडाची रक्कम कमी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.