लोकसत्ता प्रतिनिधी

नाशिक: नव्या शैक्षणिक वर्षाचा श्रीगणेशा विविध उपक्रमांनी होत असतांना शहरात शैक्षणिक संस्थांमध्ये वादाची घंटा वाजली. बॉईज टाऊन पब्लिक स्कुलमध्ये शुल्क भरण्यावरून दोन पालक आणि शाळा प्रशासन यांच्यात वाद सुरू असून या वादाचे पर्यावसान विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात झाले आहे. शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवल्यास शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापक यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा शिक्षण उपसंचालक डॉ. बी. बी. चव्हाण यांनी दिला आहे.

PM Vidyalakshmi Scheme
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?
16 November Aries To Pisces Horoscope Today in Marathi
१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
mallikarjun kharge criticize pm narendra modi in nagpur
पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका
Canada has ended fast track visas for foreign students
कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……
पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र
AMU minority status upheld 1967 decision quashed by Supreme Court
‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

बॉईज टाऊन पब्लिक स्कुल शाळेतील दोन विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक शुल्क भरलेले नाही. या कारणावरून त्यांना वर्गात बसू दिले जात नाही. याविषयी पालक सुनील इंगळे आणि ॲड. मृत्यूंजय कुटे यांनी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. पालकांनी आपली भूमिका मांडली. नवीन शैक्षणिक वर्षात मुलांना शाळेत पाठवले असता शाळा व्यवस्थापन त्यांना प्रवेशद्वारातूनच घरी पाठवून देत आहे. वास्तविक शाळेचे ४०,८०० रुपये भरण्यास आम्ही तयार आहोत. परंतु, हे शुल्क ज्या कारणासाठी घेण्यात येत आहे, त्याची वर्गवारी द्यावी, अशी पालकांची मागणी आहे. परंतु, शाळा विद्यार्थ्यांना बसू देत नाही.

आणखी वाचा-जळगावात २७ जूनला शासन आपल्या दारी कार्यक्रम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

याबाबत शिक्षण अधिकारी माध्यमिक-प्राथमिक, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. शाळेला उपसंचालक डॉ. चव्हाण यांनी पत्र दिले. विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास देणे हे बालकाच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांचे उल्लंघन आहे. शाळेच्या वतीने सुरू असलेला कारभार हा बाल हक्काचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत शिक्षण उपसंचालकांकडे सुनावणी झाली. शाळेने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून एकही दिवस वंचित ठेवू नये, अन्यथा गंभीर स्वरूपाच्या कारवाईला शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापक यांना सामोरे जावे लागेल, अशा सूचना देण्यात आल्या. प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्ही शाळेचे वेतन तसेच वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थ्यांना जोपर्यंत शाळा प्रवेश देत नाही, तोपर्यंत रोखून ठेवण्याची सूचनाही डॉ. चव्हाण यांनी केली आहे.

पालकांना मदत करणार

बॉईज टाऊन शाळा व्यवस्थापनाविषयी तक्रार असलेल्या पालकांनी समोरासमोर येऊन बोलावे. पालकांना कुठल्याही प्रकारचे शुल्क भरायचे नाही. तक्रारदार पालक प्रत्यक्ष भेटत नाहीत. लोकप्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करतात. पालकांना एका नमुन्यात शुल्क वर्गीकरण अपेक्षित आहे. असे कुठल्याही कायद्यात नाही. केवळ या दोन पालकांना याविषयी तक्रारी आहेत. पालकांना शुल्क सवलतीचा प्रस्ताव दिला आहे. पालकांना मदत करायची आहे. -रतन लथ ( पी. एन. मेहता एज्युकेशन ट्रस्ट बॉईज टाऊन पब्लिक स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय)