नाशिक आदिवासी विकास विभागासाठी कोटय़वधींचा निधी मिळत असताना अद्यापही राज्यात आदिवासींची अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. यास आदिवासी लोकप्रतिनिधीही जबाबदार असल्याचा आरोप करीत सात नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व आदिवासी आमदार आणि खासदारांच्या निवास स्थानांवर ‘लोकप्रतिनिधी जागर मोर्चा’ काढण्याचा निर्णय आदिवासी बचाव अभियान या संघटनेने घेतला आहे.राज्यात २६ आमदारांसह चार खासदार असे लक्षणीय राजकीय प्रतिनिधीत्व सध्या आदिवासींचे आहे. असे असले तरी आदिवासींच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचा आरोप आदिवासी बचाव अभियानचे राज्य अध्यक्ष प्रा. अशोक बागूल यांनी केला आहे.
१९९५ मध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार आदिवासींसाठी असलेल्या एक लाख पाच हजार शासकीय नोकऱ्या बनावट प्रमाणपत्र सादर करून बनावट आदिवासींनी मिळविल्या. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय झाला असताना २१ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा शेकडो बनावट आदिवासींना संरक्षण देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही. वसतीगृहातील समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हा नित्याचा भाग होऊ लागला आहे. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये सामावून घेण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू असताना आदिवासी लोकप्रतिनिधी मूग गिळून असल्याची टीका बागूल यांनी केली आहे.आदिवासी लोकप्रतिनिधींविषयी असलेल्या नाराजीमुळेच ‘आदिवासी लोकप्रतिनिधी जागर मोर्चा’ राज्यातील विविध आदिवासी संघटनांनी एकत्रीतरित्या काढण्याचे नियोजन राज्यभर करण्यात आल्याची माहिती अभियानचे अध्यक्ष बागूल यांनी दिली आहे.
