पाणी कपातीचा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ

* दुष्काळी आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांचा ‘काटकसर’चा संदेश * पुढील काळात शेतीसाठी पाणी नाही
* अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई
जिल्ह्य़ातील सर्व धरणांमध्ये अतिशय कमी जलसाठा आहे. १९७२च्या दुष्काळापेक्षा स्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे पुढील काळात शेतीसाठी पाणी देता येणार नाही. उपलब्ध पाण्याचे पुढील दहा महिन्यांसाठी काटकसरीने नियोजन करावे लागेल. गावांची गरज लक्षात घेऊन तात्काळ टँकर सुरू करावेत. जनावरे आणि उपलब्ध चारा यांचे फेरसर्वेक्षण करून छावणी उभारण्याची तयारी करावी. दुष्काळी स्थितीत ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार कोणीही आपले मुख्यालय सोडू नये, अशा विविध सूचना जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.
दुष्काळी स्थितीची भीषणता मांडताना उपलब्ध पाण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. परंतु अशा गंभीर स्थितीतही पाणीकपातीचा निर्णय घेणे टाळले. पुढील काही दिवसांत पाऊस न झाल्यास असा निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगत त्यांनी हा विषय लांबणीवर टाकला. दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून मागण्यांचा अक्षरश: पाऊस पडला.
या वेळी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, खा. हेमंत गोडसे, आ. प्रा. देवयानी फरांदे, आ. राजाभाऊ वाजे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे, आदी उपस्थित होते. कृषी कर्जासह वीज देयकात माफी देण्याची मागणी करण्यात आली. सिन्नर, नांदगाव, चांदवड, येवला आदी तालुक्यांत चाऱ्याची गंभीर स्थिती आहे. जनावरे व उपलब्ध चारा याविषयी शासकीय पातळीवर कागदी घोडे नाचविले जातात. वस्तुस्थिती जाणून न घेता अहवाल तयार केला जातो. पुढील काही दिवसांत पाऊस आला तरी चारा लगेच उपलब्ध होणार नाही. सिन्नर तालुक्यात आठ ते दहा दिवसांपुरताच चारा आहे. छावण्या सुरू करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध करून द्यावा, छावणीत घरातील लोक अडकून पडतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. पालखेड धरणातून सोडलेले आवर्तन दोन महिने मनमाड-येवल्याची तहान भागवू शकेल. टँकर सुरू करण्यात अधिकारी वेगवेगळी कारणे पुढे करतात. चोरी व दरोडय़ांचे प्रकार वाढत असल्याने रात्रीचे भारनियमन बंद करावे, राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे आराखडे मंजूर करावे, मांजरपाडा धरणाचे काम मार्गी लावावे, अशा मागण्या व अडचणी मांडण्यात आल्या.
सर्वाचे म्हणणे जाणून घेत पालकमंत्र्यांनी या स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. धरणांमध्ये केवळ ४२ टक्के जलसाठा आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी देता येणार नाही. अन्नधान्य व चारा परराज्यांतून आणता येईल, परंतु पाणी कुठून आणणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. उपलब्ध जलसाठय़ांचा काटेकोरपणे सांभाळ करा. पुढील आठ ते दहा महिने ते वापरायचा असल्याने काटेकोर नियोजन होणे आवश्यक आहे. टँकरची मागणी पूर्ण करण्यात कोणीही विलंब करता कामा नये. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी कार्यरत राहणे बंधनकारक आहे. शेतात काम नसल्याने मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. स्थानिक पातळीवर त्यांना काम मिळावे यासाठी मनरेगामार्फत कामे उपलब्ध करून दिली जातील. सध्या जिल्ह्य़ात केवळ २९०० मजूर कार्यरत आहेत. चार ते पाच तालुके वगळता उर्वरित भागांत दोन आकडी मजूर काम करतात. मागणीनुसार कामे उपलब्ध करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अंतिम आणेवारीनंतर एकंदर स्थिती लक्षात घेऊन मराठवाडय़ाप्रमाणे निकष लावण्याचा विचार केला जाईल. जिल्ह्य़ातील जनावरे व उपलब्ध चारा यामध्ये विसंगती आढळून येत असल्याने त्याचे तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास महाजन यांनी बजावले. रखडलेला मांजरपाडा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासकीय सुधारित मान्यता देण्याची ग्वाही देण्यासह पाणीकपातीविषयी तूर्तास कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. वास्तविक, शक्य तितक्या लवकर कपात जाहीर करून पाणीबचत करणे सहजशक्य आहे. राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये कपात लागू झाली असली तरी नाशिकमध्ये अद्याप हा विषय टाळण्यात आला आहे. दुष्काळी आढावा बैठकीत गंभीर स्थिती विशद करूनही पाणीबचतीसाठी कपात लागू करण्यास प्राधान्य दिले गेले नसल्याचे पाहावयास मिळाले.

शाही पर्वणीसाठी पाणी सोडणारच
कुंभमेळा हा जगातील मोठय़ा उत्सवांपैकी एक आहे. दर बारा वर्षांनी हा उत्सव येतो. लाखोंच्या संख्येने त्यात भाविक व पर्यटक सहभागी होतात. यामुळे नदीत पाणी नसले तर नाशिकची नाचक्की होईल. सिंहस्थासाठी गंगापूर धरणात आधीच पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यातून शक्य तितक्या कमी पाण्याचा वापर करून बचत केली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले.

आ. प्रा. फरांदे यांचे मनसेवर टिकास्त्र
महापालिकेला सिंहस्थासह वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी राज्यातील भाजप सरकार मदतीची भूमिका घेते. पण, शासनाच्या उपक्रमाला खीळ घालण्याचे काम महापालिकेमार्फत होत असल्याचा आरोप आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केला. महिलांसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर आहे. त्यासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे. मात्र, चार ते पाच महिने पत्रव्यवहार करूनही महापालिका सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

संभाजी ब्रिगेडचे आंदोलन
दुष्काळी आढावा बैठक सुरू असताना संभाजी ब्रिगेडने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी इतरत्र सोडले जाऊ नये, या मागणीसाठी सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी पालकमंत्र्यांना दिले. गारपीट व दुष्काळामुळे दोन वर्षांपासून शेतकरी बेजार झाला आहे. यावर्षी लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन लागवड केली. मात्र, पावसाअभावी शेतकऱ्यांचे पैसे पाण्यात गेले. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, पीक कर्ज, वीज देयक थकबाकी माफ करावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाखाची मदत द्यावी, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या.