नाशिक – सुमारे २० लाख लोकसंख्येच्या शहराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महानगरपालिकेचा कारभार सुरळीत राखण्यासाठी याआधीच्या आयुक्तांची बदली होऊन तीन आठवडे उलटत असताना राज्य शासनाला अद्याप पूर्णवेळ आयुक्त म्हणून अधिकाऱ्याची नेमणूक करता आलेली नाही. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची वर्षपूर्ती होण्याआधीच बदली केली गेली. नंतर विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि ते सुट्टीवर गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याकडे मनपा आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला गेला होता. प्रशासकीय कारणास्तव नगरविकास विभागाने आता या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त भाग्यश्री बानायत यांच्याकडे सोपविला आहे. प्रशासकीय राजवटीत पूर्णवेळ आयुक्तांअभावी महानगरपालिकेची अनेक महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत.
मागील काही वर्षांपासून महापालिकेत पूर्णवेळ आयुक्त म्हणून आलेल्या अधिकाऱ्याची कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदली होत आहे. राजकीय घडामोडी, राजी-नाराजीचे प्रतिबिंब त्यातून उमटते. डॉ. पुलकुंडवार हेदेखील त्यास अपवाद ठरले नाहीत. खरेतर ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. पण, त्यांनाही कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. जूनच्या प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या बदलीचे आदेश काढले. त्यांच्या आधी मनपा आयुक्तपदी असणाऱ्या रमेश पवार यांची राज्यातील सत्तांतरानंतर अवघ्या काही महिन्यांत बदली झाली होती. डॉ. पुलकुंडवार यांची बदली करताना शासनाने आयुक्तपदी पूर्णवेळ अधिकारी दिला नाही. या पदाचा कार्यभार विभागीय आयुक्त गमे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. काही दिवसांनी ते रजेवर गेले. त्यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याकडे या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. प्रशासकीय कारणास्तव आता पुन्हा बदल करण्यात आले. आता नगर विकास विभागाने मनपा आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त भाग्यश्री बानायत यांच्याकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. विभागीय आयुक्त गमे हे सुट्टीहून परतल्यानंतर पुन्हा या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारतील, अशी चर्चा आहे. पुन्हा त्यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली जाते की पूर्णवेळ आयुक्त दिला जाईल, याबद्दल साशंकता आहे.
हेही वाचा – नंदुरबार : …जेव्हा आदिवासी विकास मंत्री विभागाच्या मदतवाहिनीची परीक्षा घेतात
विकास कामांसह अनेक विषय रखडले
पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने महानगरपालिकेचा कारभार ठप्प झाल्याची स्थिती आहे. अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यास फारसे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. प्रशासकीय राजवटीत स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेचे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. दर महिन्याला या सभा होऊन विकास कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागतात. पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने अनेक विषय प्रलंबित आहेत. प्रशासनाला निविदा प्रक्रिया अंतीम करता येत नाही. अल निनोच्या प्रभावाने यंदा मान्सूनला विलंब होणार आहे. त्यामुळे धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोरपणे नियोजन, आठवड्यातून एक दिवस कपातीच्या प्रस्तावावर निर्णय असे विषयही रखडले आहेत. महापालिकेत सुमारे पाच हजार कायमस्वरुपी व जवळपास तितकेच कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. पूर्णवेळ आयुक्तांची नेमणूक न झाल्यामुळे मनपाचा कारभार विस्कळीत झाला आहे.
