मालेगाव : नाशिक जिल्हा बँकेत कर्ज घोटाळा केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे उपनेते अद्वय हिरे यांचा जामीन अर्ज मंगळवारी येथील न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे हिरे यांचा न्यायालयीन कोठडीतला मुक्काम वाढला असून जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे हिरे व त्यांच्या समर्थकांना मोठा धक्का बसला आहे.
हिरे कुटुंबियांशी संबंधित येथील रेणुकादेवी औद्योगिक यंत्रमाग सहकारी संस्थेसाठी दहा वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून एकूण सात कोटी ४६ लाखांचे कर्ज घेण्यात आले होते. तीन टप्प्यांत घेतलेल्या या कर्ज प्रकरणांमध्ये दीड कोटीची एकच मालमत्ता तीन वेळा तारण देण्यात आली होती. शिवाय कर्ज थकबाकीची रक्कम जवळपास ३१ कोटींवर गेली तरी एकही हप्ता न भरल्याने या कर्ज प्रकरणांत फसवणूक झाल्याप्रकरणी येथील रमजानपुरा पोलीस ठाण्यात बँकेतर्फे २७ जणांविरुद्ध तक्रार देण्यात आली. त्यानुसार गेल्या मार्च महिन्यात दाखल गुन्ह्यात अन्य सर्व संशयितांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. मात्र कर्ज वितरणाच्या वेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असलेले अद्वय हिरे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर गेल्या १५ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी हिरे यांना अटक केली.
अटकेनंतर आठ दिवस पोलीस कोठडीत काढल्यावर गेल्या गुरुवारी न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यावर त्यांना जामीन मिळू शकेल, अशी शक्यता बळावली होती. त्यानुसार येथील जिल्हा व अप्पर सत्र न्यायाधीश एस. यू. बघेले यांच्या न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. सोमवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. मंगळवारी न्यायालयाने हिरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळणारा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हिरे यांना आणखी काही दिवस न्यायालयीन कोठडीत काढावे लागण्याची शक्यता आहे. येथील न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने आता उच्च न्यायालयात जामीनासाठी त्यांना धाव घ्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा – मागण्यांसाठी धुळ्यात कामगार संघटनेचे आंदोलन
हिरेंच्या वतीने ॲड. असिम सरोदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. हिरे यांच्यावर दाखल गुन्ह्यात काही चुकीची कलमे लावण्यात आली आहेत, या गुन्ह्यातील महत्वाचा तपास पूर्ण झाल्याने त्यांना कोठडीची गरज नाही, तसेच वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती सरोदे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केली. तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी पक्षाचे ॲड. महेंद्र फुलपगारे व जिल्हा बँकेचे ॲड. ए. वाय. वासिफ यांनी हिरे यांच्या जामिनास विरोध करणारा युक्तिवाद न्यायालयात केला.
