नाशिक : अवघ्या काही दिवसात कांद्याचे दर क्विंटलला दोन हजार रुपयांनी गडगडल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी गुरुवारी लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडून केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अर्धा तास लिलाव बंद होते. बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर लिलाव पूर्ववत झाले. कांद्यावरील निर्यात शुल्क दोन दिवसात न हटविल्यास रेलरोकोचा इशारा शिवसेनेने (उध्दव ठाकरे) दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कांद्याची आवक वाढत असताना भाव वेगाने कोसळत आहेत. राज्यातील इतर भागांसह परराज्यात कांद्याची मोठी आवक सुरू झाल्यामुळे देशांतर्गत मागणी कमी झाली. २० टक्के शुल्कामुळे निर्यातीला चालना मिळत नाही. याचा एकत्रित परिणाम दरावर होत आहे. कांद्याच्या सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजार समितीत गुरुवारी सकाळी लिलावाला सुरुवात झाली. सकाळ सत्रात १६ हजार क्विंटलची आवक झाली. प्रारंभीच व्यापाऱ्यांनी १६०० रुपये भाव जाहीर केल्याने शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी लिलाव बंद पाडून आंदोलन सुरू केले. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करत घोषणाबाजी केली. आठ दिवसांपूर्वी कांद्याला सरासरी ३६०० रुपये दर मिळत होते. आठवडाभरात दरात मोठी घसरण झाली. निर्यात शुल्कामुळे कांदा निर्यात होत नाही. मागील १० दिवसात नुकसानीत विकलेला आणि पुढील काळात कमी दरात विक्री होणाऱ्या कांद्याला प्रतीक्विंटलला दोन हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

हेही वाचा…येवला तंबाखुमुक्त शाळांचा तालुका घोषित

ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीत धाव घेऊन शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची भावना सरकारकडे मांडण्याचे आश्वासन देऊन लिलाव पूर्ववत करण्याची विनंती केली. अर्धा ते पाऊण तासानंतर बाजारातील लिलाव पूर्ववत झाले. परंतु, भावात सुधारणा झाली नाही. दुपार सत्रात कांद्याला सरासरी १९०० रुपये भाव मिळाल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले.

निर्यात शुल्क न हटविल्यास रेलरोको

कांद्याला मिळणाऱ्या दरातून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. २० टक्के निर्यात शुल्कामुळे निर्यात थंडावली आहे. दोन दिवसांत सरकारने हे शुल्क न हटविल्यास कुठलीही पूर्वसूचना न देता रेलरोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ठाकरे गटाचे निफाड तालुकाप्रमुख शिवा सुराशे यांनी दिला.

कांद्याची आवक वाढत असताना भाव वेगाने कोसळत आहेत. राज्यातील इतर भागांसह परराज्यात कांद्याची मोठी आवक सुरू झाल्यामुळे देशांतर्गत मागणी कमी झाली. २० टक्के शुल्कामुळे निर्यातीला चालना मिळत नाही. याचा एकत्रित परिणाम दरावर होत आहे. कांद्याच्या सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजार समितीत गुरुवारी सकाळी लिलावाला सुरुवात झाली. सकाळ सत्रात १६ हजार क्विंटलची आवक झाली. प्रारंभीच व्यापाऱ्यांनी १६०० रुपये भाव जाहीर केल्याने शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी लिलाव बंद पाडून आंदोलन सुरू केले. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करत घोषणाबाजी केली. आठ दिवसांपूर्वी कांद्याला सरासरी ३६०० रुपये दर मिळत होते. आठवडाभरात दरात मोठी घसरण झाली. निर्यात शुल्कामुळे कांदा निर्यात होत नाही. मागील १० दिवसात नुकसानीत विकलेला आणि पुढील काळात कमी दरात विक्री होणाऱ्या कांद्याला प्रतीक्विंटलला दोन हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

हेही वाचा…येवला तंबाखुमुक्त शाळांचा तालुका घोषित

ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीत धाव घेऊन शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची भावना सरकारकडे मांडण्याचे आश्वासन देऊन लिलाव पूर्ववत करण्याची विनंती केली. अर्धा ते पाऊण तासानंतर बाजारातील लिलाव पूर्ववत झाले. परंतु, भावात सुधारणा झाली नाही. दुपार सत्रात कांद्याला सरासरी १९०० रुपये भाव मिळाल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले.

निर्यात शुल्क न हटविल्यास रेलरोको

कांद्याला मिळणाऱ्या दरातून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. २० टक्के निर्यात शुल्कामुळे निर्यात थंडावली आहे. दोन दिवसांत सरकारने हे शुल्क न हटविल्यास कुठलीही पूर्वसूचना न देता रेलरोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ठाकरे गटाचे निफाड तालुकाप्रमुख शिवा सुराशे यांनी दिला.