लोकसत्ता वार्ताहर

धुळे : संप काळात दिलेली आश्वासने सरकारने पूर्ण न केल्याने आशासेविका आणि गट प्रवर्तकांनी पुन्हा संप सुरु केला आहे. मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा संप सुरुच ठेवला जाणार असल्याची भूमिका संघटनेने घेतल्याने आशासेविका आणि गट प्रवर्तक संघटनेने धुळ्यातील क्यूमाईन क्लबरोडवर आंदोलन केले.

Rs 700 crore was recovered from liquor sellers pm Narendra Modi alleged
“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
BJP counter meeting outside the Jammu and Kashmir Legislative Assembly
जम्मू-काश्मीर विधानसभेबाहेर भाजपची प्रतिविधानसभा; मार्शलच्या सहाय्याने सभागृहाबाहेर काढल्यानंतर पाऊल
batenge to katenge bjp vs congress
भाजपच्या ‘बटेंगे’ला काँग्रेसचे ‘जुडेंगे’
Assembly Elections 2024 Akkalkuwa-Akrani Assembly Constituency Congress
लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?
loksatta readers feedback
लोकमानस: धोरणांचा प्रचार झालाच नाही
Job Opportunity, Central Government Job, Job,
केंद्र सरकारच्या ‘या’ विभागांमध्ये नोकरीची संधी, २३ नोव्हेंबरपर्यंत…
Bhosari assembly, politics, ajit Gavan, Mahesh Landge
भोसरी राजकारण तापलं; महेश लांडगेंच्या तंबीला अजित गव्हाणेंचे प्रत्युत्तर, म्हणाले “पराभवाच्या छायेतून…”

या आंदोलनात ज्योती पवार, आशा धनगर, छाया पाटील, अर्चना संके, मीनाक्षी सोनवणे आदी सहभागी झाले होते. मागील संप काळात आशासेविकांसह गट प्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी संदर्भात दिलेले आश्वासन शासनाने पूर्ण केले नाही. उलट संप कालावधीतील मानधनात कपात करण्यात आली. त्यामुळे मागण्या पुर्ण होत नाही तोवर संप सुरूच ठेवला जाईल.

आणखी वाचा-गतवर्षांत मुंबईमध्ये ६३ हजारांपेक्षा अधिक क्षयरोग रुग्णांची नोंद

गोल्डन कार्ड, आधार आदी कामांचा मोबदला मिळावा, आशा गटप्रवर्तकांना दिवाळीपूर्वी दोन हजार रुपये बोनस देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, आशांना सात हजार, गट प्रवर्तकांना १० हजार रुपये मानधनाचा अध्यादेश तातडीने काढावा, थकीत मोबदला तातडीने द्यावा,आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासनाची अनेक कामे कमी मोबदल्यावर करुनही आशासेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या कामाची दखल घेतली जात नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शासनाकडून केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जाते, परंतु मागण्या मान्य केल्या जात नसल्याची तक्रार आशासेविका, गटप्रवर्तकांनी केली आहे.