लोकसत्ता वार्ताहर
धुळे : संप काळात दिलेली आश्वासने सरकारने पूर्ण न केल्याने आशासेविका आणि गट प्रवर्तकांनी पुन्हा संप सुरु केला आहे. मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा संप सुरुच ठेवला जाणार असल्याची भूमिका संघटनेने घेतल्याने आशासेविका आणि गट प्रवर्तक संघटनेने धुळ्यातील क्यूमाईन क्लबरोडवर आंदोलन केले.
या आंदोलनात ज्योती पवार, आशा धनगर, छाया पाटील, अर्चना संके, मीनाक्षी सोनवणे आदी सहभागी झाले होते. मागील संप काळात आशासेविकांसह गट प्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी संदर्भात दिलेले आश्वासन शासनाने पूर्ण केले नाही. उलट संप कालावधीतील मानधनात कपात करण्यात आली. त्यामुळे मागण्या पुर्ण होत नाही तोवर संप सुरूच ठेवला जाईल.
आणखी वाचा-गतवर्षांत मुंबईमध्ये ६३ हजारांपेक्षा अधिक क्षयरोग रुग्णांची नोंद
गोल्डन कार्ड, आधार आदी कामांचा मोबदला मिळावा, आशा गटप्रवर्तकांना दिवाळीपूर्वी दोन हजार रुपये बोनस देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, आशांना सात हजार, गट प्रवर्तकांना १० हजार रुपये मानधनाचा अध्यादेश तातडीने काढावा, थकीत मोबदला तातडीने द्यावा,आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासनाची अनेक कामे कमी मोबदल्यावर करुनही आशासेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या कामाची दखल घेतली जात नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शासनाकडून केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जाते, परंतु मागण्या मान्य केल्या जात नसल्याची तक्रार आशासेविका, गटप्रवर्तकांनी केली आहे.
धुळे : संप काळात दिलेली आश्वासने सरकारने पूर्ण न केल्याने आशासेविका आणि गट प्रवर्तकांनी पुन्हा संप सुरु केला आहे. मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा संप सुरुच ठेवला जाणार असल्याची भूमिका संघटनेने घेतल्याने आशासेविका आणि गट प्रवर्तक संघटनेने धुळ्यातील क्यूमाईन क्लबरोडवर आंदोलन केले.
या आंदोलनात ज्योती पवार, आशा धनगर, छाया पाटील, अर्चना संके, मीनाक्षी सोनवणे आदी सहभागी झाले होते. मागील संप काळात आशासेविकांसह गट प्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी संदर्भात दिलेले आश्वासन शासनाने पूर्ण केले नाही. उलट संप कालावधीतील मानधनात कपात करण्यात आली. त्यामुळे मागण्या पुर्ण होत नाही तोवर संप सुरूच ठेवला जाईल.
आणखी वाचा-गतवर्षांत मुंबईमध्ये ६३ हजारांपेक्षा अधिक क्षयरोग रुग्णांची नोंद
गोल्डन कार्ड, आधार आदी कामांचा मोबदला मिळावा, आशा गटप्रवर्तकांना दिवाळीपूर्वी दोन हजार रुपये बोनस देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, आशांना सात हजार, गट प्रवर्तकांना १० हजार रुपये मानधनाचा अध्यादेश तातडीने काढावा, थकीत मोबदला तातडीने द्यावा,आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासनाची अनेक कामे कमी मोबदल्यावर करुनही आशासेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या कामाची दखल घेतली जात नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शासनाकडून केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जाते, परंतु मागण्या मान्य केल्या जात नसल्याची तक्रार आशासेविका, गटप्रवर्तकांनी केली आहे.
