नाशिक: पंचायत समितीकडून आलेले सर्व घरकुल प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करून घरकुलांचे बांधकाम करण्याचे लेखी आदेश द्यावेत, यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकऱ्यांनी कार्यालयाच्या आवारातच चूल मांडत ठिय्या दिला. प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर सायंकाळी आंदोलन मागे घेण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासोबतही बैठक झाली. त्यांनी आदेश दिला असतानाही पात्र लाभार्थींना शबरी घरकुल योजनेसह अन्य काही योजनांचा लाभ मिळालेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नाशिक : फसवणूक करुन वाहनांची विक्री, संशयिताकडून चार वाहने जप्त

जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने जे प्रस्ताव पाठविण्यात आले नव्हेत, अशा सर्व लाभार्थींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका आठवड्यात विशेष मोहीम राबवावी, पंचायत समितीत दाखल केलेले घरकुल योजनेचे अर्ज मंजूर करून कामे सूरू करण्याचे आदेश द्यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी भवन गाठून आवारातच चूल मांडून ठिय्या दिला.
सायंकाळी अप्पर आयुक्तांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी १८ तारखेपर्यंत पाच हजारपेक्षा जास्त अर्ज मंजूर केले जातील, असे लेखी आश्वासन दिले. प्राप्त अर्जापैकी पाच हजार अर्ज मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

जिल्ह्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासोबतही बैठक झाली. त्यांनी आदेश दिला असतानाही पात्र लाभार्थींना शबरी घरकुल योजनेसह अन्य काही योजनांचा लाभ मिळालेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नाशिक : फसवणूक करुन वाहनांची विक्री, संशयिताकडून चार वाहने जप्त

जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने जे प्रस्ताव पाठविण्यात आले नव्हेत, अशा सर्व लाभार्थींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका आठवड्यात विशेष मोहीम राबवावी, पंचायत समितीत दाखल केलेले घरकुल योजनेचे अर्ज मंजूर करून कामे सूरू करण्याचे आदेश द्यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी भवन गाठून आवारातच चूल मांडून ठिय्या दिला.
सायंकाळी अप्पर आयुक्तांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी १८ तारखेपर्यंत पाच हजारपेक्षा जास्त अर्ज मंजूर केले जातील, असे लेखी आश्वासन दिले. प्राप्त अर्जापैकी पाच हजार अर्ज मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.