नाशिक : एक जानेवारीनंतर खतांच्या किंमती वाढणार असल्याने तत्पूर्वी कृषी सेवा केंद्रांकडील साठ्याची पडताळणी करून जुना साठा आधीच्या दरानेच विकला जाईल, याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कृषी विभागाशी संबंधित विविध विषयांवर शनिवारी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सिन्नर तालुक्यात बैठक घेतली. यावेळी विशिष्ट खतांबरोबर वितरकांकडून शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जाणारी जैविक खते, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये वा विद्राव्य रासायनिक खतांच्या (लिकिंग) मुद्यावर चर्चा झाली. खत कंपन्या वितरकांना त्या पद्धतीने पुरवठा करतात. त्यामुळे वितरक तीच पद्धत पुढे अनुसरतात, असे कृषी अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नाशिक केंद्रातून आवर्तन प्रथम

खत कंपन्यांनी आपल्या अन्य उत्पादनांसाठी स्वतंत्रपणे प्रचार कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. या संदर्भात खत कंपन्यांची बैठक घेतली जाईल, असे कोकाटे यांनी नमूद केले. सोयाबीनच्या शासकीय खरेदीविषयी तक्रारी वाढत असून निकषानुसार ही प्रक्रिया राबविण्याची सूचना त्यांनी केली. राज्यातील शेततळ्यांचे अनुदान केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यात हा विषय मांडला जाईल, असे कोकाटे यांनी सांगितले. यावेळी खतांची पोचपावती उशिराने मिळत असल्याने खते येऊनही विक्री करता येत नसल्याची तक्रार काही संघांनी केली.

कृषी विभागाशी संबंधित विविध विषयांवर शनिवारी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सिन्नर तालुक्यात बैठक घेतली. यावेळी विशिष्ट खतांबरोबर वितरकांकडून शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जाणारी जैविक खते, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये वा विद्राव्य रासायनिक खतांच्या (लिकिंग) मुद्यावर चर्चा झाली. खत कंपन्या वितरकांना त्या पद्धतीने पुरवठा करतात. त्यामुळे वितरक तीच पद्धत पुढे अनुसरतात, असे कृषी अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नाशिक केंद्रातून आवर्तन प्रथम

खत कंपन्यांनी आपल्या अन्य उत्पादनांसाठी स्वतंत्रपणे प्रचार कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. या संदर्भात खत कंपन्यांची बैठक घेतली जाईल, असे कोकाटे यांनी नमूद केले. सोयाबीनच्या शासकीय खरेदीविषयी तक्रारी वाढत असून निकषानुसार ही प्रक्रिया राबविण्याची सूचना त्यांनी केली. राज्यातील शेततळ्यांचे अनुदान केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यात हा विषय मांडला जाईल, असे कोकाटे यांनी सांगितले. यावेळी खतांची पोचपावती उशिराने मिळत असल्याने खते येऊनही विक्री करता येत नसल्याची तक्रार काही संघांनी केली.