नाशिक – बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाने अपिल प्रलंबित असेपर्यंत स्थगिती दिली. यामुळे कोकाटे यांची धोक्यात आलेली आमदारकी आणि पर्यायाने कृषिमंत्रीपदावरील संकट तूर्तास टळले आहे.
बनावट दस्तावेजाच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने ॲड. कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली. अपिलात सत्र न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना जामीन मंजूर करून शिक्षेच्या अंमलबजावणीस आधीच स्थगिती दिली होती. शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठीच्या अर्जावर दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. बुधवारी सत्र न्यायालयाने अर्ज मंजूर केल्याचे बचाव पक्षाचे वकील अविनाश भिडे यांनी सांगितले. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिलेले मुद्दे ग्राह्य धरता येणार नाहीत. आम्हाला अपिलात यश मिळण्याची शक्यता आहे. अपिल प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती न दिल्यास कोकाटे बंधुंचे नुकसान होईल, या बाबी न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्याचे ॲड. भिडे यांनी सांगितले. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने या प्रकरणात आता लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (३) तरतूद तूर्तास लागू होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षेच्या स्थगितीला सिन्नर विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष निवडणूक लढविणारे शरद शिंदे आणि दिवंगत माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे यांची मुलगी अंजली राठोड या दोघांनी हस्तक्षेप अर्जाद्वारे विरोध केला होता. उभयतांचे अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळत त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास मुदत दिली. मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेत वाढ करावी, यासाठी झुंझारराव आव्हाड यांनी अपील दाखल केले. त्याची सुनावणी नंतर होईल, असे सांगण्यात आले.
प्रकरण काय ?
सधन कुटुंबातील कोकाटे बंधुंनी आपले वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांच्या आत (अल्प उत्पन्न गट) दर्शवून मुख्यमंत्री कोट्यातून १९९५ मध्ये नाशिक शहरातील उच्चभ्रू वसाहतीतील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये दोन सदनिका मिळवल्या होत्या. राखीव कोट्यातील या सदनिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडून कोकाटे यांना वितरित झाल्या. महत्वाची बाब म्हणजे या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्यांचे हक्कही कोकाटे यांनी स्वत:कडे घेतले होते.
प्रशासकीय चौकशी
सिन्नर तालुक्यातील राजकीय संघर्षातून दिवंगत माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे यांना सदनिका वितरणाच्या चौकशीचा आग्रह धरला होता. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत ऊस उत्पादक असणारे कोकाटे बंधू सधन कुटुंबातील असल्याचे निष्पन्न झाले. याआधारे प्रशासनाने ॲड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह चार जणांविरोधात बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
