खा. हेमंत गोडसे यांची संसदेत मागणी; नाशिक-मुंबई विमानसेवेत कंपनीचा कोलदांडा
नाशिकहून येणाऱ्या एअर इंडियाच्या ७० सीटर विमानास मुंबई विमानतळावर वेळ देता येणार नसल्याची आडकाठी जेव्हीके या खासगी विमानतळ प्राधिकरणाने घातली असून, जेव्हीकेच्या मनमानी कारभारास आळा घालण्यासाठी त्यांच्यावर र्निबध घालण्याची मागणी खा. हेमंत गोडसे यांनी केली आहे.
संसदेत गोडसे यांनी नाशिकहून मुंबईसाठी विमानसेवा सुरू करण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न आणि ही सेवा दृष्टिपथास दिसत असताना जेव्हीकेने घातलेला कोलदांडा याविषयीची माहिती दिली. नाशिकपासून १५ ते २० किलोमीटरवरील ओझर येथे प्रवासी विमानतळ बांधून पूर्ण आहे, परंतु या विमानतळावरून प्रवासी सेवेला तीन वर्षांपासून मुहूर्त मिळालेला नाही. प्रत्येक वेळी विमानसेवा सुरू होण्याची घोषणा झाली की कोणतीतरी आडकाठी येऊन विमानसेवेचे उद्घाटन पुढे ढकलले जाते. सुरुवातीला विमानतळ इमारत हस्तांतरणाचा वाद होता.
तो राज्याने दीर्घकाळासाठी नाममात्र दराने भाडय़ाने इमारत देऊन मिटवला. त्यानंतर नाशिक केंद्रास देशाच्या हवाई नकाशावर आणण्याचा विषयही मार्गी लागला. तीन ते चार महिन्यांपूर्वी तीन सीटर लहान विमानाने प्रवासी सेवा सुरुवात करण्यात आली, परंतु भाडे अधिक असल्याने ही सेवा ग्राहकांना परवडत नसल्याने तोही प्रयोग अयशस्वी ठरला.
एअर इंडियाने ७० सीटर विमानसेवा सुरू करण्यास होकार दर्शविल्यानंतर नाशिककरांना पुन्हा नवीन आशा निर्माण झाली होती. १ मे महाराष्ट्र दिनापासून ही सेवा सुरू होण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, परंतु त्यात जेव्हीके या खासगी विमानतळ प्राधिकरणाने खो घातला. मुंबई विमानतळावर नाशिकहून येणाऱ्या विमानासाठी वेळ देता येणार नसल्याचे उत्तर जेव्हीकेकडून देण्यात आले. जेव्हीकेकडून करण्यात येत असलेल्या या मनमानीचा विषय गोडसे यांनी संसद अधिवेशनात मांडला.
मुंबई विमानतळावर विमानांचे आगमन व उड्डाणाचे सर्व अधिकार हे जेव्हीकेला देण्यात आले आहेत. १२ एप्रिल २०१६ रोजी एअर इंडियाने जेव्हीकेला १ मे २०१६ पासून नाशिक-मुंबई-हुबळी-मुंबई-पुणे-मुंबई या विमानसेवेसाठी मुंबई विमानतळावर आगमन आणि उड्डाणासाठी वेळ देण्याची मागणी केली होती. त्यावर जेव्हीकेने नकार दिला.
जेव्हीकेने त्यांच्याकडे असलेली वेळ देणे आवश्यक होती. त्यानुसार एअर इंडियाला अर्ज करण्यास सूचना देणे गरजेचे होते, परंतु त्यांना खासगी एअरलाइन्सकडून जास्त पैसे मिळतात. सरकारी ८० सीटर विमानाकडून त्यांना काही पैसे मिळत नसल्याचे गोडसे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
छोटी शहरे महानगरांना जोडण्याचे शासनाचे धोरण आहे, परंतु असा मनमानी कारभार राहिल्यास ते कसे शक्य आहे, उलट शासकीय सेवाही बंद पडतील, असा इशारा गोडसे यांनी दिला आहे. जेव्हीके खासगी कंपनीच्या मनमानी कारभाराला आळा घालणे गरजेचे आहे.
तसेच त्यासाठी शासनाने काही प्रमाणात कालावधीसाठी आरक्षण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कालावधीची मान्यता हवाई वाहतूक नियंत्रण विभाग यांना द्यावी, भले पैसे ठरल्याप्रमाणे जेव्हीकेने घ्यावे, अशी सूचना गोडसे यांनी संसदेमध्ये केली.