विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रत्येक केंद्रस्तरीय समितीत एक समितीप्रमुख आणि १० कार्यकर्ते अशी नेमणूक करणार आहे. समितीतील प्रत्येक सदस्यावर त्या त्या केंद्रातील प्रत्येकी ३० घरांची जबाबदारी असेल. त्याने संबंधित कुटुंबाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पक्षीय पातळीवर नियोजन करावे, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ही बाब कार्यकर्त्यांनी सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> जामनेर तालुक्यात शालेय बस उलटली; विद्यार्थ्यांसह शिक्षक जखमी
प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या पाठोपाठ दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. विधानसभेच्या ज्या जागा राष्ट्रवादी लढविणार आहे, तिथे केंद्रस्तरीय (बूथ) समित्या मजबूत करण्याची सूचना पवार यांनी केली. केंद्रस्तरीय समित्यांची रचना भक्कम झाल्यास सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविणे, त्यांच्याशी दैनंदिन संपर्क राखणे सोपे होते. केंद्रस्तरीय समिती प्रमुखाला आपल्या १० सदस्यांच्या अखत्यारीतील ३०० घरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल. नागरिकांच्या समस्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसमोर मांडून ते सोडविण्यासाठी व्यापक व्यवस्था करावी, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> राज्य सरकारने आत्मपरीक्षण करावे, अजित पवार यांचा सल्ला
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सरकारबद्दल नपुंसक अशी टिप्पणी करीत अतिशय गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. सत्ताधारी मंडळींकडून वातावरण कलुषित करण्याचे प्रयत्न होत आहे. न्यायालयाने आता त्यावर बोट ठेवले असून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारची कार्यपध्दती जनतेसमोर मांडावी, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान पत्रकार परिषदेत पवार यांनी कांदा खरेदीसाठी सुरू केलेल्या केंद्रांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगितले. अधिवेशनात आमच्या आग्रहामुळे सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३०० रुपये अनुदान जाहीर केले. आम्ही पुन्हा अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केल्यावर ३५० रुपये अनुदान देण्यात आले. परंतु, ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, असे आम्ही सरकारला सांगितले. अनेक ठिकाणी कांदा खरेदी केंद्र बंद असल्याच्या तक्रारी आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
