नाशिक : सुमारे हजार कोटींच्या तोट्यात सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरील कारवाईची टांगती तलवार विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी दूर करण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने धडपड सुरू केली आहे. बुलढाणा बँकेच्या धर्तीवर, नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला राज्य सरकार ७०० कोटींची हमी देणार आहे. १० वर्षाच्या परतफेडीच्या अटीवर ही हमी दिली जाईल. केवळ बँकेचा कारभार चांगल्या लोकाच्या हाती द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
जनसन्मान यात्रा शनिवारी सिन्नर मतदारसंघात पोहचली. यावेळी उद्योजक-कामगार आणि शेतकरी मेळाव्यात पवार यांनी जिल्हा बँकेला राज्य सरकार हमी देणार असल्याचे सांगितले. सहकार खाते राष्ट्रवादीकडे असून वित्त विभाग आपल्या अखत्यारीत आहे. बुलढाणा जिल्हा बँकेला मध्यंतरी ३०० कोटींची हमी राज्य सरकारने दिली होती. त्याच अनुषंगाने नाशिक जिल्हा बँकेला सरकार ७०० कोटींची हमी देईल. १० वर्षात याची परतफेड करावी लागेल. बँक योग्यप्रकारे चालण्यासाठी चांगल्या लोकांना निवडून द्यावे, असे पवार यांनी सूचित केले.
हेही वाचा..मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेराव घालण्याआधीच…
गतवर्षी नाबार्डने जिल्हा बँकेला बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. तेव्हापासून बँकेवर कारवाई होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी अजित पवार गट प्रयत्नशील आहे. सहकार विभागाच्या निर्देशावरून जिल्हा बँकेने यापूर्वीच सर्वंकष आराखडा सादर केला. राज्य सरकार भाग भांडवलाबाबत हमी देण्याच्या तयारीत आहे. बँकेच्या समस्यांवर सहकार मंत्र्यांसमवेत आधी बैठका झालेल्या आहेत. बड्या कर्जदारांकडून कर्ज वसुली, बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविणे, किमान पुढील पाच वर्ष प्रशासकाची नेमणूक कायम ठेवणे आणि कर्जदारांना एकरकमी परतफेड करण्यासाठी खास योजना राबविण्याची आवश्यकता मांडली गेली होती.
अनियमिततेतील अनेक माजी संचालक सत्ताधारी पक्षात
नाशिक जिल्हा बँक ही देशातील एकवेळची नावाजलेली बँक होती. या बँकेचे आजही ११ लाख वैयक्तिक ठेवीदार आहेत. एक हजारापेक्षा जास्त संस्थात्मक ठेवी आहेत. एकेकाळी बँकेचा पत आराखड्यामध्ये दुसरा क्रमांक होता. मात्र मधल्या काही काळात कर्ज वाटपातील अनियमिततेमुळे बँकेची स्थिती बिघडली. निश्चलनीकरणापासून ती अधिक अडचणीत आली. बँकेतील कारभाऱ्यांनी त्यास हातभार लावला. बँकेच्या कर्ज वाटपातील अनियमितेतील जबाबदारी निश्चित झालेले बहुतांश माजी संचालक आज सत्ताधारी पक्षांत आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार हे ज्या मतदारसंघात हमी देण्याचे सांगत होते, तेथील आमदार माणिक कोकाटे हे देखील बँक अडचणीत येण्याच्या काळात संचालक होते.
जनसन्मान यात्रा शनिवारी सिन्नर मतदारसंघात पोहचली. यावेळी उद्योजक-कामगार आणि शेतकरी मेळाव्यात पवार यांनी जिल्हा बँकेला राज्य सरकार हमी देणार असल्याचे सांगितले. सहकार खाते राष्ट्रवादीकडे असून वित्त विभाग आपल्या अखत्यारीत आहे. बुलढाणा जिल्हा बँकेला मध्यंतरी ३०० कोटींची हमी राज्य सरकारने दिली होती. त्याच अनुषंगाने नाशिक जिल्हा बँकेला सरकार ७०० कोटींची हमी देईल. १० वर्षात याची परतफेड करावी लागेल. बँक योग्यप्रकारे चालण्यासाठी चांगल्या लोकांना निवडून द्यावे, असे पवार यांनी सूचित केले.
हेही वाचा..मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेराव घालण्याआधीच…
गतवर्षी नाबार्डने जिल्हा बँकेला बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. तेव्हापासून बँकेवर कारवाई होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी अजित पवार गट प्रयत्नशील आहे. सहकार विभागाच्या निर्देशावरून जिल्हा बँकेने यापूर्वीच सर्वंकष आराखडा सादर केला. राज्य सरकार भाग भांडवलाबाबत हमी देण्याच्या तयारीत आहे. बँकेच्या समस्यांवर सहकार मंत्र्यांसमवेत आधी बैठका झालेल्या आहेत. बड्या कर्जदारांकडून कर्ज वसुली, बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविणे, किमान पुढील पाच वर्ष प्रशासकाची नेमणूक कायम ठेवणे आणि कर्जदारांना एकरकमी परतफेड करण्यासाठी खास योजना राबविण्याची आवश्यकता मांडली गेली होती.
अनियमिततेतील अनेक माजी संचालक सत्ताधारी पक्षात
नाशिक जिल्हा बँक ही देशातील एकवेळची नावाजलेली बँक होती. या बँकेचे आजही ११ लाख वैयक्तिक ठेवीदार आहेत. एक हजारापेक्षा जास्त संस्थात्मक ठेवी आहेत. एकेकाळी बँकेचा पत आराखड्यामध्ये दुसरा क्रमांक होता. मात्र मधल्या काही काळात कर्ज वाटपातील अनियमिततेमुळे बँकेची स्थिती बिघडली. निश्चलनीकरणापासून ती अधिक अडचणीत आली. बँकेतील कारभाऱ्यांनी त्यास हातभार लावला. बँकेच्या कर्ज वाटपातील अनियमितेतील जबाबदारी निश्चित झालेले बहुतांश माजी संचालक आज सत्ताधारी पक्षांत आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार हे ज्या मतदारसंघात हमी देण्याचे सांगत होते, तेथील आमदार माणिक कोकाटे हे देखील बँक अडचणीत येण्याच्या काळात संचालक होते.
