नाशिक: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण व्याज माफ करावे, मुद्दलाचे १० हप्ते करून द्यावेत आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे शेतकरी समन्वय समितीच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थकबाकी वसुलीसाठी मांडलेली नवीन योजना थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी अमान्य केली.
शनिवारी शेतकरी समन्वय समिती, ९३८ आदिवासी सहकारी संस्था तसेच शेतकरी संघटना यांची येथील हुतात्मा स्मारकात बैठक झाली. मध्यंतरी कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांंनी जिल्हा बँकेच्या सक्तीच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती. जिल्हा बँकेत झालेल्या बैठकीत राज्य बँकेच्या प्रशासकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी. संपूर्ण व्याज माफ करणे व मुद्दलाचे १० हप्ते अशी योजना शासनाकडे सादर केली जाईल असे म्हटले होते.
मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत थकबाकी वसुलीसाठी त्यांनी नवीन योजनेची संकल्पना मांडली. त्या अंतर्गत एक लाखापर्यंत दोन टक्के व्याज, दोन ते तीन लाखापर्यंतच्या कर्जास तीन टक्के व्याज आणि पाच ते १० लाखापर्यंत कर्जास चार टक्के व्याज व १० लाखाच्या पुढे कर्ज असल्यास पाच टक्के व्याज असे आकारले जाईल. तेव्हाच शेतकऱ्यांनी त्यास विरोध केल्याची माहिती कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे संपूर्ण व्याज माफ होणे आवश्यक आहे. मुद्दलाचे १० हप्ते करून द्यावेत आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले. जिल्हा बँकेने सक्तीची कर्ज वसुली बंद करावी. केवळ मुद्दल घ्यावे, व्याज शासनाने भरावे या संदर्भात बैठकीत चर्चा होऊन उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला. यावेळी शेतकरी समन्वय समितीचे भगवान बोराडे, आदिवासी सहकारी संस्थेचे कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, दगाजी आहिरे ,रमेश बोरस्ते आदी उपस्थित होते.