दहशतवादासह महिला सुरक्षिततेसाठी नाशिकचे संशोधन; भाजप, आम आदमी पक्षासह काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांची पाठ
अडचणीत सापडलेल्या महिलेच्या मदतीसाठी तात्काळ माहिती देण्याची व्यवस्था असो वा, दहशतवादी हल्ल्यावेळी सभोवतालच्या स्थितीचे त्वरेने उपलब्ध होणारे चित्रण असो.. स्थानिक पातळीवर निर्मिलेल्या या संशोधनास जागतिक पातळीवर प्रतिसाद मिळत असला तरी देशातील शासन व्यवस्थेकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची खंत संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने १२ देशांतील स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळविणाऱ्या या संशोधनाची पुरेशी माहिती न घेताच त्यात विशेष माहितीचा अभाव असल्याचे म्हटल्याने संशोधकांच्या उत्साहावर पाणी फेरले आहे. निर्भया प्रकरणामुळे महिलांच्या सुरक्षितेविषयी अधिक दक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या दिल्लीतील आप सरकारने प्रारंभी आस्था दाखवत चार महिन्यांत त्यावर बोलणे टाळले. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री तसेच काँग्रेसच्या उपाध्यक्षांशी मेलद्वारे संपर्क साधूनही त्यांनी संशोधनाची माहिती घेणे तर दूर, साधे उत्तर देण्याचे औदार्य दाखविले नाही.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत आनंद सुंदरराज यांच्या नेतृत्वाखाली अनघा आनंद, राजेश ठाकूर आदींच्या टीम मर्डस् टेक्नॉलॉजीने काही वर्षांच्या अथक प्रयत्नांती केलेल्या संशोधनाकडे शासन व्यवस्थेने पाठ फिरविल्याची खंत संबंधितांनी व्यक्त केली. महिलांची सुरक्षा, दहशतवाद, नैसर्गिक आपत्ती, वैद्यकीय सेवेची तातडीने उपलब्धता हे विषय डोळ्यासमोर ठेवून संबंधितांनी वेगवेगळ्या कार्यक्षमतेचे तंत्रज्ञान हाताच्या मनगटावरील घडय़ाळ्यात विकसित केले.
या स्वरुपाचे संशोधन जगात झाले नसल्याने भारतासह बारा देशातील स्वामित्व हक्क आम्ही मिळविले असल्याचे सुंदरराज यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील लास वेगास येथे आयोजित कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनासाठी या संशोधकांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
त्या ठिकाणी त्याची प्रात्यक्षिके सादर झाल्यानंतर अनेक देशातील संस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. वास्तविक, देशासमोरील गंभीर प्रश्नांवर केलेल्या संशोधनाचा प्रथम देशात वापर व्हावा, त्याची उपयोजिता सिद्ध व्हावी यासाठी ते भारतात सादर करण्याचा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयापासून ते सत्ताधारी भाजपचे खासदार, दिल्लीतील आप सरकार, काँग्रेसचे उपाध्यक्षांपर्यंत सर्वाशी कार्यालयाीन ई-मेलवर संपर्क साधला. त्याची थोडक्यात माहिती देऊन प्रात्यक्षिक सादर करण्याची संधी देण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वाकडून बोळपण झाल्याची भावना सुंदरराज व अनघा यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान कार्यालयाने संशोधकांना विशेष माहितीचा अभाव असल्याचे सांगून हा विषय बंद करून टाकला. दिल्लीत सत्ताधारी असणाऱ्या आपने त्यांची उपयोगिता लक्षात घेऊन संपर्क साधण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, चार महिन्यात त्यांच्याकडून काही उत्तर आले नाही. विविध राजकीय पक्षांचे नेते व खासदारांनी उत्तरे देण्याची तसदी घेतली नसल्याची खंत संबंधितांनी व्यक्त केली.
काय आहे संशोधन ?
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नात एखादा गुन्हा घडल्यानंतर कठोर कारवाईचा विचार होतो. तथापि, महिला अडचणीत असल्यास ही यंत्रणा गुन्हा रोखण्यास महत्वपूर्ण ठरू शकते. महिलेबाबत छेडछाड वा काही गैरप्रकार घडत असल्यास ती घडय़ाळावरील बटण दाबून मदत मागू शकते. हे बटण दाबल्यानंतर त्या महिलेच्या आसपास १०० मीटरमध्ये जे कोणी नागरिक असतील, त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर महिलेचे नाव, ठिकाण, नकाशा, झळकू लागेल. पोलिसांच्या बिनतारी यंत्रावर तात्काळ संदेश जाईल. शिवाय, सभोवतालचे चित्रीकरण करून ते तात्काळ पाठविण्याची यंत्रणेची क्षमता आहे. कोणतेही जाळे उपलब्ध नसले तरी यंत्रणा कार्यान्वित राहते. दहशतवादी हल्ल्यावेळी उपयुक्त ठरणारी यंत्रणा संशोधकांनी विकसित केली आहे. एखाद्या ठिकाणी असा हल्ला झाल्यास त्या भागातील सर्व माहिती ध्वनी, व्हिडीओ जीपीएस व थेट प्रक्षेपणाद्वारे सुरक्षा यंत्रणांना प्राप्त होईल. त्यावरून ज्या ठिकाणी ही घटना घडली, तेथील नेमकी स्थिती काय, दहशतवाद्यांकडे कोणती शस्त्र आहेत, आतमध्ये किती नागरिक अडकून पडले, दहशतवादी कोणाशी काय बोलत आहेत हे लगेचच समजू शकेल. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवाद्यांविरुध्द कारवाई करणे सुकर होऊ शकते. संशोधकांनी तात्काळ वैद्यकीय मदत, नैसर्गिक आपत्ती व मोठे अपघात या अनुषंगाने यंत्रणा विकसित केली आहे.
