पंतप्रधानांसमोर निदर्शने करण्याची परवानगी द्या

निवडणुकीत आश्वासन न पाळणाऱ्यांना जाब विचारणे गुन्हा कसा? असा प्रश्न करत ईपीएफ-९५ निवृत्तिवेतनधारक फेडरेशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २२ एप्रिल रोजी  पिंपळगाव येथे होणाऱ्या जाहीर सभेच्या वेळी निदर्शने करण्याची परवानगी मागितली आहे. या दौऱ्यावेळी कोणतेही आंदोलन होऊ नये म्हणून प्रशासकीय यंत्रणा खबरदारी घेत आहे. त्यात निवृत्तिवेतनधारकांच्या संघटनेने सांविधानिक पद्धतीने होणाऱ्या आंदोलनाला परवानगी देण्याची मागणी केल्याने यंत्रणांची चिंता वाढली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मोदी यांची पहिली जाहीर सभा पिंपळगाव येथे होत असून या सभेसाठी पिंपळगाव येथील विस्तीर्ण मैदान निश्चित करण्यात आले आहे. पंतप्रधानाच्या जाहीर सभेवेळी कोणत्याही आंदोलनाला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून विविध पातळीवर खबरदारी घेतली जात आहे. आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्या घटकांशी आधीच चर्चा करून त्यांचे समाधान करण्याचा मनोदय जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. तर निवृत्तिवेतनधारक फेडरेशनने पंतप्रधानांच्या सभेवेळी पिंपळगाव येथे निदर्शने करण्यास परवानगी मागितली आहे.

अहिंसेच्या मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनास परवानगी द्यायला हवी. प्रत्येकाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र अबाधित राखण्यासाठी पिंपळगाव येथे निदर्शने करण्यास परवानगी मागण्यात आल्याचे फेडरेशनचे अध्यक्ष राजू देसले यांनी सांगितले.

निवृत्तिवेतन वाढ करण्याचे आश्वासन पाळले नाही 

मागील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांनी सत्तेवर आल्यास ९० दिवसात निवृत्तिवेतन वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. भाजपला सत्तेवर येऊन पाच वर्ष उलटूनही आश्वासन पाळले नसल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे. निवडणुका आल्यावर राजकीय पक्ष, नेते आश्वासने देतात. मते मिळवतात. नंतर त्यांना विसर पडतो. त्यांना त्याची आठवण करून देणे गुन्हा कसा ठरू शकतो? ज्यांनी फसवणूक केली, त्यांना पोलीस जाब विचारत नाहीत, मात्र फसवणूक झालेल्यांना कायदा सांगितला जातो, याकडे फेडरेशनने लक्ष वेधले आहे. बहुतांश निवृत्तिवेतनधारकांना एक हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. त्यातून औषध खर्चही भागत नाही. मुलांना केवळ कंत्राटी नोकरी मिळत आहे. काही निवृत्तिवेतनधारकांनी जीवन संपवून घेण्याच्याही घटना घडल्या आहेत.