नाशिक शहरातील औद्योगिक वसाहतींसाठी अंबड आणि सातपूर येथील शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास ४० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही त्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नसल्याने त्रस्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना साकडे घातले आहे. समस्या सोडवा अन्यथा इतर राज्यात स्थलांतरित होणार, असा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा- नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी तयारी; पथके नियुक्त
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात आपली भूमिका मांडली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करतांना दिलेल्या अश्वासनांची आजतागायत पूर्तता न झाल्याने निर्माण झालेल्या समस्या तसेच शेतकऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे. सर्वार्थाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची सहनशीलता आता संपली असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची इतर राज्यात स्थलांतरित होण्याची मानसिकता झाली असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. १९७३-७४ या वर्षी अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांची सुमारे ११०० हेक्टर जमीन संपादित करतांना शासनाने त्यावेळेस शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासने दिली होती. भूसंपादनानंतर अनेक मोठे उद्योग आले. परंतु, त्यातील एकाही उद्योगात शेतकऱ्यांच्या वारसाना सामावून घेण्यात आले नाही.
हेही वाचा- सत्तांतरानंतरही भुसे-हिरे संघर्ष सुरूच
वसाहतीतील उद्योगांचे रसायनयुक्त पाणी नाल्यात उघड्यावर सोडून दिल्याने उरलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी नापीक झाल्या. महामंडळाने फक्त भुखंड दिले. गटारींची व्यवस्था तसेच आजपर्यंत मलनिसारण सुविधा उभारली नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या मळे विभागात अतिशय अरुंद रस्ते ठेवल्याने कोणतीही विकासकामे करता येत नाही. शासनाने १९९३ मध्ये शेतकऱ्याना भूखंड देण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकात जाचक अटी घातल्याने भूपीडिताला एकही भूखंड नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे .त्यातही १९७३ मध्ये जमीन संपादन होऊनही भूखंडाबाबतचे परिपत्रक तब्बल २० वर्षांनी १९९३ मध्ये काढण्यात आले. याकाळात अनेक पीडितांचा मृत्यू झाला. परिणामी बहुसंख्य भूपीडित यापासून वंचित राहिले. वारसा हक्क, भूखंड वाटपाचे प्रमाण, भूखंड आरेखन यात अनेक त्रुटी व गोंधळ असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना कोणताही लाभ घेता येत नाही. याशिवाय वसाहतीत पोटभाडेकरू ठेवणे, तक्रारदार शेतकऱ्याला धमक्या देणे, मानसिक छळ करणे असे उद्योग केले जात असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. याशिवाय वाटप करण्यात आलेल्या एकाही भूखंड धारकाने महामंडळ आणि भूखंड धारकातील करारनाम्यातील अटीनुसार ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांच्या वारसांना उद्योगात सामावून घेतलेले नाही.
हेही वाचा- मे महिन्यात धुळ्यात बुद्ध धम्म दीक्षा सोहळा
महामंडळाबरोबरच भूपीडितांवर स्थानिक विविध कार्यालयांकडून अन्याय करण्यात आलेला आहे. शेती पिकत नाही. नोकरी आणि काम मिळत नसल्याने काय करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत असल्याने या सर्व तक्रारीचे निराकारण त्वरित करण्यात यावे अन्यथा दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत होऊ, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात काही भूपीडित शेतकरी संपूर्ण कुटुंबासह महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा तसेच उद्योगमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर केव्हाही आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा- नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी तयारी; पथके नियुक्त
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात आपली भूमिका मांडली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करतांना दिलेल्या अश्वासनांची आजतागायत पूर्तता न झाल्याने निर्माण झालेल्या समस्या तसेच शेतकऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे. सर्वार्थाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची सहनशीलता आता संपली असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची इतर राज्यात स्थलांतरित होण्याची मानसिकता झाली असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. १९७३-७४ या वर्षी अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांची सुमारे ११०० हेक्टर जमीन संपादित करतांना शासनाने त्यावेळेस शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासने दिली होती. भूसंपादनानंतर अनेक मोठे उद्योग आले. परंतु, त्यातील एकाही उद्योगात शेतकऱ्यांच्या वारसाना सामावून घेण्यात आले नाही.
हेही वाचा- सत्तांतरानंतरही भुसे-हिरे संघर्ष सुरूच
वसाहतीतील उद्योगांचे रसायनयुक्त पाणी नाल्यात उघड्यावर सोडून दिल्याने उरलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी नापीक झाल्या. महामंडळाने फक्त भुखंड दिले. गटारींची व्यवस्था तसेच आजपर्यंत मलनिसारण सुविधा उभारली नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या मळे विभागात अतिशय अरुंद रस्ते ठेवल्याने कोणतीही विकासकामे करता येत नाही. शासनाने १९९३ मध्ये शेतकऱ्याना भूखंड देण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकात जाचक अटी घातल्याने भूपीडिताला एकही भूखंड नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे .त्यातही १९७३ मध्ये जमीन संपादन होऊनही भूखंडाबाबतचे परिपत्रक तब्बल २० वर्षांनी १९९३ मध्ये काढण्यात आले. याकाळात अनेक पीडितांचा मृत्यू झाला. परिणामी बहुसंख्य भूपीडित यापासून वंचित राहिले. वारसा हक्क, भूखंड वाटपाचे प्रमाण, भूखंड आरेखन यात अनेक त्रुटी व गोंधळ असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना कोणताही लाभ घेता येत नाही. याशिवाय वसाहतीत पोटभाडेकरू ठेवणे, तक्रारदार शेतकऱ्याला धमक्या देणे, मानसिक छळ करणे असे उद्योग केले जात असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. याशिवाय वाटप करण्यात आलेल्या एकाही भूखंड धारकाने महामंडळ आणि भूखंड धारकातील करारनाम्यातील अटीनुसार ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांच्या वारसांना उद्योगात सामावून घेतलेले नाही.
हेही वाचा- मे महिन्यात धुळ्यात बुद्ध धम्म दीक्षा सोहळा
महामंडळाबरोबरच भूपीडितांवर स्थानिक विविध कार्यालयांकडून अन्याय करण्यात आलेला आहे. शेती पिकत नाही. नोकरी आणि काम मिळत नसल्याने काय करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत असल्याने या सर्व तक्रारीचे निराकारण त्वरित करण्यात यावे अन्यथा दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत होऊ, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात काही भूपीडित शेतकरी संपूर्ण कुटुंबासह महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा तसेच उद्योगमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर केव्हाही आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
