नाशिक – अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास बुधवारपासून अंबड घरपट्टी कार्यालयासमोर सर्व प्रकल्पग्रस्तांसह बेमुदत साखळी उपोषण आणि आयुक्त कार्यालयासमोर केव्हाही सामूहिक आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशारा अंबड भूपीडित शेतकरी समितीचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. १९७३ मध्ये अंबड आणि सातपूर येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांची सुमारे ११०० हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतांना अनेक आश्वासने देण्यात आली. मात्र त्यातील एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. शेतकऱ्यांनी जमीन दिल्यामुळेच नाशिकचा औद्योगिक विकास होऊ शकला. महापालिकेची निर्मिती होऊ शकली. जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महापालिकेला विसर पडला. त्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कोणत्याही उद्योगासाठी अथवा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतले नाहीत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – धुळे : साक्री तालुक्यात गारपीटीमुळे २५० पेक्षा अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान
मलजलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित असूनही हा प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. कारखान्यांचे रसायनयुक्त सांडपाणी आजही रस्त्यावर तसेच उघड्या नाल्यांमध्ये सोडून देण्यात येते. रसायनयुक्त सांडपाणी जमिनीत झिरपल्यामुळे उरल्यासुरल्या शेतजमिनीही नापिक झाल्या आहेत. अनेक वेळा तक्रार करूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. महामंडळाने शेतकऱ्यांना भूखंड, तसेच प्रत्येक उद्योगात वारसांना नोकरी, या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. आराखडा करताना शेतकऱ्यांसाठी ये-जा करण्याकरिता चार ते पाच मीटरचा रस्ता ठेवल्याने शेतकऱ्याला उरलेली जमीन विकसित करण्यात अडथळे येत आहेत. यासंदर्भात महामंडळ आणि मनपा परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भरडले जात आहेत. अनेक भूखंडधारकांकडे ८० ते ९० कोटींच्या आसपास घरपट्टी थकबाकी असताना त्यांच्याविरोधात आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नसताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अवास्तव दंडाची आकारणी केली जात आहे. अनेक भूखंडधारकांना उद्योगासाठी जागा दिलेली असताना त्यांनी अनधिकृतपणे पोटभाडेकरू ठेवून अतिक्रमित जागेत व्यवसाय थाटले आहेत. त्याकडेही मनपाच्या घरपट्टी विभागाकडून डोळेझाक केली जात असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जागेवर दवाखाना, पोलीस ठाणे, मलनिस्सारण केंद्र, हेलीपॅड, वाहतूक केंद्राचे आरक्षण असताना या सर्व जागा विकासक आणि गुंतवणूकदारांच्या घशात घातल्या गेल्या आहेत. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी भूपीडित शेतकरी समितीने केली आहे.
