नाशिक विभागात मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेबरोबरच्या युतीत एकूण २६ जागा लढविल्या होत्या. यातील १६ जागांवर यश मिळाले तर, १० जागांवर त्यांचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. आगामी निवडणुकीत सध्या ताब्यात असणाऱ्या जागांसह सात ते आठ वाढीव जागा मिळविण्याची तयारी भाजपने केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नियोजनाची सूत्रे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हाती घेतली आहेत. शाह हे राज्याच्या दौऱ्यावर येत असून बुधवारी येथे पाच जिल्ह्यांतील तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे. यावेळी पदाधिकाऱ्यांकडून विधानसभेच्या वाढीव जागांची मागणी केली जाणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विभागातील आठपैकी नाशिक, दिंडोरी, धुळे, नंदुरबार, नगर आणि शिर्डी या सहा जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या. यातील चार मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार होते. या निकालानंतर भाजपने पक्षीय पातळीवर सुक्ष्म नियोजन आणि महायुती सरकारने विविध योजनांमार्फत सकारात्मक वातावरण निर्मितीवर भर दिला आहे.

हे ही वाचा… नाशिक : तलाव नुतनीकरणाचा संथपणा महिलांसाठी त्रासदायक, मर्यादित सत्रांमुळे नाराजीत भर

नाशिक विभागात विधानसभेचे एकूण ४७ मतदारसंघ आहेत. मागील निवडणुकीत निम्म्याहून अधिक म्हणजे २६ मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला आले होते. यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव, अकोला, कर्जत-जामखेड, नेवासा आणि राहुरी तर, जळगावमधील रावेर, अमळनेर आणि मुक्ताईनगर, नंदुरबारमधील नवापूर आणि धुळे ग्रामीण या १० जागांवर भाजपचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. गतवेळी जिंकलेल्या १६ मतदारसंघांसह तडजोडीत अधिकचे सात ते आठ मतदारसंघ मिळवून भाजपचा गतवेळच्या संख्याबळाजवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे.

हे ही वाचा… नाशिक : अनुसूचित जमातींमधून आरक्षणासाठी धनगर समाजाचे आंदोलन

नाशिक विभागात भाजपच्या सध्या ज्या १६ जागा आहेत. त्या पक्षाकडे असतील. याव्यतिरिक्त काही वाढीव जागी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा निर्णय प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, असे सरचिटणीस तथा उत्तर महाराष्ट्र प्रभारी विजय चौधरी यांनी सांगितले. भाजपने लोकसभा निवडणूक विधानसभा केंद्रबिंदू ठेवून लढविली होती. आता विधानसभा निवडणूक मात्र सुक्ष्म नियोजनाद्वारे मंडळ स्तरावर लढविली जाणार आहे. त्यादृष्टीने संपूर्ण तयारी झाली आहे. विभागातील विधानसभा संयोजक, प्रभारी, मंडळ अध्यक्ष, विधानसभा निवडणूक प्रमुख, आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या कामांचा आढावा घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री शाह मार्गदर्शन करणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.