नाशिक – येथील एकलव्य निवासी शाळेत निकृष्ट दर्जाचे भोजन मिळत असल्याची तक्रार करीत जानेवारी महिन्यात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना हुकूम (समन्स) बजावत २० फेब्रुवारी रोजी दुपारी साडेबाराला आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंचवटीतील पेठ रस्त्यावरील एकलव्य निवासी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सहनशक्तीचा गेल्या महिन्यात उद्रेक झाला होता. या शाळेत चौथी ते १२ वीपर्यंतचे ४०० विद्यार्थी शिकत आहेत. १५ दिवसांपासून एकच भाजी मिळत असून पोळी कच्ची, भात कच्चा, असे सर्वकाही आहे. याविषयी प्रमुखांना माहिती दिल्यास ते दुर्लक्ष करतात. कधी वरणात झुरळ येते तर कधी उंदिर. असे जेवण आम्ही कसे करू, असा संतप्त प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला होता. प्रशासनाच्या ढिम्म भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. शाळेतील मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी अंशत: खऱ्या असल्याचे मान्य केले होते. जेवणाचा दर्जा सुधारायला हवा. पोळ्या गरम गरम भरल्या जात असल्याने त्या कच्चा वाटतात. भाज्यांमध्ये सातत्याने कडधान्य येतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. हे जेवण मुंढेगाव येथील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातून (सेंट्रल किचन) आल्याचे सांगितले गेले होते. राज्यात एकलव्य निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट भोजनाच्या मुद्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, आरोग्य विभागाचे सचिव आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली होती.
नोटीसला जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी लेखी स्वरुपात सविस्तर उत्तर दिले. त्यानुसार मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांतर्गत टाटा ट्रस्टने नेमलेल्या पुरवठादाराकडून पुरवठा केला जातो. पाच एकलव्य निवासी शाळा आणि ३७ शासकीय आश्रमशाळा मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाशी संलग्न आहेत. त्यामार्फत सुमारे १५ हजार विद्यार्थ्यांना पोषक आहार, न्याहारी दिली जाते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास विभागाने समितीची स्थापना केली. चौकशी समितीने केलेल्या पडताळणीची माहिती आयोगाला दिली. आता आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना हुकूम बजावत २० फेब्रुवारी रोजी कागदपत्रांसह हजर राहण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.
हेही वाचा – “धरणगावसह जळगाव जिल्ह्यात पाच शहरांमध्ये एमआयडीसी”; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
चौकशी समितीची निरीक्षणे
समितीने एकलव्य शाळेस भेट देऊन मुख्याध्यापक, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. भाजीला चव नव्हती व ती योग्य प्रकारे शिजवलेली नव्हती. पोळ्याही नीट भाजल्या जात नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार होती. मुलांची पोहे, इडली-सांबार, सँडविच, समोसे, अंडे, ताजी फळे, लस्सी, पनीरची भाजी आदी देण्याची मागणी आहे. समितीने मुंढेगाव येथील अन्नपूर्णा मध्यवर्ती किचन व्यवस्थेची पडताळणी केली. याच भागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची भोजनाविषयी कुठलीही तक्रार नव्हती. मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहात अन्न, धान्याचा साठा समाधानकारक स्थितीत होता. कुठलाही खाद्यपदार्थ मुदतबाह्य असल्याचे आढळले नाही. या घटनाक्रमानंतर मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पुरवठादार, व्यवस्थापकांना लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले गेले. असे प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून सूचित करण्यात आले.
पंचवटीतील पेठ रस्त्यावरील एकलव्य निवासी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सहनशक्तीचा गेल्या महिन्यात उद्रेक झाला होता. या शाळेत चौथी ते १२ वीपर्यंतचे ४०० विद्यार्थी शिकत आहेत. १५ दिवसांपासून एकच भाजी मिळत असून पोळी कच्ची, भात कच्चा, असे सर्वकाही आहे. याविषयी प्रमुखांना माहिती दिल्यास ते दुर्लक्ष करतात. कधी वरणात झुरळ येते तर कधी उंदिर. असे जेवण आम्ही कसे करू, असा संतप्त प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला होता. प्रशासनाच्या ढिम्म भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. शाळेतील मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी अंशत: खऱ्या असल्याचे मान्य केले होते. जेवणाचा दर्जा सुधारायला हवा. पोळ्या गरम गरम भरल्या जात असल्याने त्या कच्चा वाटतात. भाज्यांमध्ये सातत्याने कडधान्य येतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. हे जेवण मुंढेगाव येथील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातून (सेंट्रल किचन) आल्याचे सांगितले गेले होते. राज्यात एकलव्य निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट भोजनाच्या मुद्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, आरोग्य विभागाचे सचिव आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली होती.
नोटीसला जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी लेखी स्वरुपात सविस्तर उत्तर दिले. त्यानुसार मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांतर्गत टाटा ट्रस्टने नेमलेल्या पुरवठादाराकडून पुरवठा केला जातो. पाच एकलव्य निवासी शाळा आणि ३७ शासकीय आश्रमशाळा मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाशी संलग्न आहेत. त्यामार्फत सुमारे १५ हजार विद्यार्थ्यांना पोषक आहार, न्याहारी दिली जाते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास विभागाने समितीची स्थापना केली. चौकशी समितीने केलेल्या पडताळणीची माहिती आयोगाला दिली. आता आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना हुकूम बजावत २० फेब्रुवारी रोजी कागदपत्रांसह हजर राहण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.
हेही वाचा – “धरणगावसह जळगाव जिल्ह्यात पाच शहरांमध्ये एमआयडीसी”; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
चौकशी समितीची निरीक्षणे
समितीने एकलव्य शाळेस भेट देऊन मुख्याध्यापक, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. भाजीला चव नव्हती व ती योग्य प्रकारे शिजवलेली नव्हती. पोळ्याही नीट भाजल्या जात नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार होती. मुलांची पोहे, इडली-सांबार, सँडविच, समोसे, अंडे, ताजी फळे, लस्सी, पनीरची भाजी आदी देण्याची मागणी आहे. समितीने मुंढेगाव येथील अन्नपूर्णा मध्यवर्ती किचन व्यवस्थेची पडताळणी केली. याच भागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची भोजनाविषयी कुठलीही तक्रार नव्हती. मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहात अन्न, धान्याचा साठा समाधानकारक स्थितीत होता. कुठलाही खाद्यपदार्थ मुदतबाह्य असल्याचे आढळले नाही. या घटनाक्रमानंतर मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पुरवठादार, व्यवस्थापकांना लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले गेले. असे प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून सूचित करण्यात आले.
