प्रलंबित मागण्यांसाठी आशा, अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

या वेळी आंदोलकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. सरकारच्या विविध योजनांमध्ये सुमारे एक कोटी अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी काम करतात.

सरकारने आयसीडीएसअंतर्गत अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशांना स्वयंसेविका कार्यकर्ती, माध्यान्ह भोजनअंतर्गत शालेय पोषण आहार कर्मचारी आदी योजनांमध्ये सहभागी करून घेतले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात त्यात कामगार, कर्मचारी सहभागी असूनही किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिवेतन आदी योजनांपासून ते वंचित आहेत.

अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना काम करावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर, अंगणवाडी सेविकांसाठी मूलभूत सुविधांनीयुक्त अंगणवाडय़ा, चांगल्या प्रतीचा सकस असा पूरक पोषण आहार, कर्मचाऱ्यांना चांगला जगण्याचा स्तर देण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद आगामी अंदाज पत्रकात करावी, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.

आयसीडीएस संस्था बडय़ा कंपनीकडे हस्तांतरित अथवा तिचे खासगीकरण करू नये. अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांना वर्ग ३ व ४चे कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी, तसेच त्यांना कमीत कमी १८ हजार किमान वेतन व तीन हजार निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, अशी मागणी निदर्शकांनी केली. आशा कर्मचारी व स्त्री परिचर यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा लागू करण्याची गरज आहे.

पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ राज्यांप्रमाणे आशा व गट प्रवर्तक, अंशकालीन स्त्री परिचरांना मानधन लागू करावे, आशांचा कामाचा मोबदला व बैठकभत्ता दुप्पट करत तो बैठकीच्या दिवशीच देण्यात यावा तसेच वर्षांला दोन गणवेश द्यावे, बचत गटाचे देयक दरमहा देण्यात यावे, या कामगारांना शाळेचे शौचालय, खोल्या अथवा परिसर सफाईचे काम सांगू नये असेही मुद्दे निवेदनात मांडण्यात आले. आंदोलनात राज्य उपाध्यक्ष कल्पना शिंदे यांच्यासह अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, आशा कर्मचारी संघटना आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कर्मचारी सहभागी झाले होते.