जळगाव – अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी, अंगणवाडी सेविकांना शासकीय तृतीय श्रेणी व मदतनीसांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, यांसह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती व महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन संलग्न आयटकच्या जिल्हा शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यानंतर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीतर्फे चार डिसेंबरपासून राज्यव्यापी संप सुरू आहे. संपात जिल्ह्यातील सात हजार ४०० अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सहभागी झाल्या आहेत. त्याअंतर्गत अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनचे सचिव अमृत महाजन यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने करण्यात आली. मोर्चात संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा प्रेमलता पाटील, उपाध्यक्षा ममता महाजन, कल्पना सैंदाणे, सुलेखा पाटील, माधुरी चौधरी आदी सहभागी झाले होते.
हेही वाचा – नाशिक जिल्ह्यातील धरणसाठा ७४ टक्क्यांवर, गतवर्षीच्या तुलनेत २३ टक्के कमी पाणी
हेही वाचा – कांदा निर्यातबंदीतून नाशिकमध्ये ताकद वाढविण्यास शरद पवार यांना आयतीच संधी
महाजन यांनी, अंगणवाडी सेविकांमधून थेट पर्यवेक्षकांची भरतीची अट पूर्वीप्रमाणे ५५ वर्षे असावी, थकीत प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, अंगणवाडी सेविकांना किमान २६ हजार रुपये, मदतनीसांना १८ हजार रुपये वेतन द्यावे, तसेच पेन्शन मिळावे यांसह विविध मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात आला आहे. सरकारने या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्य सरकारने निवृत्तिवेतन परिपत्रक देण्याची ग्वाही वर्षापूर्वी दिली होती. मात्र, अद्याप ते देण्यात आलेले नाही. अंगणवाडी सेविकांना कामकाजासाठी देण्यात आलेल्या भ्रमणध्वनी संचाची वॉरंटी-गॅरंटी तीन वर्षांपासून संपली आहे. तो बदलून द्यावा, अशा मागण्या जिल्हाध्यक्षा प्रेमलता पाटील यांनी केल्या.
