प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य गट प्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघ, महाराष्ट्र राज्य एनएचएम नर्सेस संघ, नाशिक महानगरपालिका संघ यांच्यातर्फे सोमवारी विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयासमोर थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाने आपल्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या ४७ लाख कर्मचाऱ्यांना ३३ टक्के पगारवाढ होणार आहे, तर निवृत्तांच्या निवृत्तिवेतनात २४ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. यामध्ये चतुर्थश्रेणी कामगारांचाही विचार करण्यात आला. मात्र राज्य सरकार प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील चतुर्थ श्रेणीतील पावणेदोन लाख टप्प्याटप्प्याने कमी करणार आहे. यामुळे रिक्त पदे भरली जाणार नाही. दुसरीकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करताना नोकर कपात करण्यात येईल. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारचा निषेध नोंदवत तसेच आमचा वेतन आयोग कोठे आहे, हा जाब विचारण्यासाठी नाशिकरोड येथील महसूल आयुक्त कार्यालयावर नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढत प्रवेशद्वारावर थाळीनाद आंदोलन केले. गर्भवती माता व स्तनदा मातांना चौरस आहार देण्यासाठी अमृत चौरस आहार योजना राबविली असून त्यात काय चौरस पौष्टिक आहार मिळणार, असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला. सरकारने स्तनदा व गर्भवती मातांना दरदिवशी ५० रुपयांचा तरी आहार द्यावा आणि सेविका, मदतनिसांना हे काम करण्यासाठी प्रत्येकी किमान हजार रुपये द्यावे, आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांना कायम करून शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, समान कामाला समान वेतन नियमानुसार शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते मिळाले पाहिजे अशी मागणी आरोग्य सेविकांनी केली.
महापालिकेने कंत्राटी पद्धत बंद करून कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करावे, अंगणवाडय़ांचे खासगीकरण करू नये, अंगणवाडी योजना स्थायी करावी, लाभार्थ्यांच्या पोषण आहाराची रक्कम वाढवून द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. दरम्यान, के. जे. मेहता हायस्कूल मैदानातून मोर्चा महसूल आयुक्त कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धडकला. या ठिकाणी मोर्चाचे रूपांतर द्वारसभेत झाले. आंदोलकांनी थाळीनाद केला. या वेळी राजश्री पानसरे, एम. ए. पाटील, मिलिंद रानडे, बृजपाल सिंह, मंगला सराफ, युवराज बैसाणे यांच्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील चार हजार कार्यकर्ते सहभागी झाले.
