नाशिक : नाफेडची कांदा खरेदी थांबविण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना घेराव

हेही वाचा >>> नाशिक : न जमिनींसाठी माकपचा नाशिक-मुंबई मोर्चा काढण्याचा इशारा

आणखी वाचा

नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसात ५७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’

शंभरी गाठलेल्या कांद्यामुळे ग्राहक जेरीस, जाणून घ्या, शेतकऱ्यांना किती दर मिळतो, ग्राहकांना किती रुपये मोजावे लागतात

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

थंडीचा कडाका वाढताच आजारांमध्ये वाढ! बदलत्या हवामानाचा परिणाम; आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला जाणून घ्या…

नाशिक, मालेगावातील १६७६ मतदान केंद्रांवरील घडामोडींचे थेट प्रक्षेपण

जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात

लाल कांद्याचे दर ५०० रुपयांपर्यंत गडगडल्यानंतर मागील आठवड्यात नाफेडने खरेदीला सुरूवात केली. या काळात काहिसा फरक पडला. पण त्यातून उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्याची उत्पादकांची तक्रार आहे. कांद्याचे दर, नाफेडची खरेदी याविषयी असणाऱ्या अस्वस्थेचे पडसाद रविवारी निफाड तालुक्यात या आंदोलनातून उमटले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सकाळी ११ वाजता शिरसगाव येथे पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन झाले. हा कार्यक्रम झाल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे आणि शेतकऱ्यांनी डॉ. पवार यांना गाठून प्रश्नांची सरबत्ती केली. डाॅ. पवार आणि शेतकऱ्यांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली. नाफेडची खरेदी देशांतर्गत भाव वाढले की ते पाडण्यासाठी होत असल्याची तक्रार बोराडे यांनी केली.

हेही वाचा >>> जळगाव : केळी बागेतील सात हजारांवर खोडांची नासधूस – माथेफिरूंचा हैदोस

गतवर्षी उन्हाळ कांद्याचे दर दोन हजारावर गेल्यावर नाफेडने आपला कांदा बाजारात आणून भाव पाडले. कुठल्याही शेतमालाची शासकीय खरेदी ही शेतकऱ्यांऐवजी खाणाऱ्यांना समोर येऊन होते. त्यामुळे नाफेडची खरेदी नको, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. डॉ. पवार यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. लाल कांद्याचे आयुर्मान कमी असते. त्यामुळे त्याची फारशी निर्यात होत नाही. मागणी नसताना नाफेड पहिल्यांदा या कांद्याची खरेदी करीत आहे. त्यामुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, असा दावा त्यांनी केला. परंतु, शेतकऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे खोडून काढले. उत्पादकांवर ओढावलेली स्थिती कथन करत नाफेडची खरेदी बंद करण्याची मागणी केली. संघटनेने लेखी स्वरुपात मागणी केल्यास सरकार त्यावर विचार करेल, असे आश्वासन डॉ. पवार यांनी दिले. दुसरीकडे राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दोन दिवसात कांदा अनुदान आणि दरवाढीबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा हजारो शेतकरी विधान भवनाला वेढा देतील, असा इशारा दिला आहे.