आदिवासींना वाचविण्याची युवापिढीवर जबाबदारी, युवा संवादमध्ये अंतरसिंग आर्या यांचे आवाहन

नाशिक : आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक आहे. जल-जंगल-जमीन यावर आदिवासी समाजाचा अधिकार आहे. सध्या आदिवासी समाजाला सांभाळण्याची आणि जागृत करण्याची जबाबदारी युवा पिढीवर आहे. युवा पिढीने प्रक्षोभक वक्तव्यांना बळी न पडता आदिवासी धर्म वाचवावा, अन्यथा त्यांचे जीवन उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी दिला.

आणखी वाचा

प्रियंका गांधीना लोकशाहीचा आदर नाही,कंगना रानौतची टीका..

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

नांदेडमध्ये राहुल गांधींकडून चव्हाण कुटुंबिय बेदखल !

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

येथे पेठरोडवरील एकलव्य निवासी शाळेत नाशिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाद्वारे आयोजित ‘युवा संवाद’ कार्यक्रमात आर्या यांनी मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर संशोधन अधिकारी अंकितकुमार सेन, वरिष्ठ अन्वेक्षक गोवर्धन मुंडे, सल्लागार अमृतलाल प्रजापती, खासगी सचिव प्रकाश उईके, अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, प्रकल्प अधिकारी अरुणकुमार जाधव आदी उपस्थित होते.

आणखी वाचा-मालेगाव मनपातील अपहार प्रकरणी अधिकारी-कर्मचारी, ठेकेदारासह १५ जणांविरुध्द गुन्हा – लाचलुचपत प्रतिबंधकची कारवाई

आदिवासींच्या चालीरीती, परंपरा आणि संस्कृती भिन्न आहेत. प्रत्येकाने दैनंदिन व्यवहारात तसेच घरी आदिवासी बोलीभाषेचा वापर करण्याचे आवाहन आर्या यांनी केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घ्यावे, चांगल्या समाजात वावरावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. शिक्षणातूनच उत्तम जीवन घडते. युवा पिढी भ्रमणध्वनीच्या जाळ्यात अडकल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे युवकांनी भ्रमणध्वनीपासून दूर राहण्याची गरज त्यांनी मांडली. कार्यक्रमात वनहक्क दावे, घरकुल, कंत्राटी व पेसाभरती, शिष्यवृत्ती, आश्रमशाळा, वसतिगृह, डीबीटी आदी विषयांवर मंथन झाले. आर्या यांनी शंकांचे निराकरण केले.

आणखी वाचा-नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प मान्यतेतून मतांसाठी सिंचन

वनदाव्यांसाठी समिती

प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समिती केली जाणार आहे. त्यात उपवनसंरक्षक, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, आयोगाचा सदस्य, आदिवासी समाजातील एक व्यक्ती आदींचा समावेश असणार आहे. ही समिती वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनपट्टे लाभार्थ्यांना देणार आहे. वनपट्टेधारकांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लाभ मिळणार असल्याचे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी सांगितले.