लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : जिल्ह्यातील निम्म्या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत असताना या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीकडे बहुतांश लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली. परिणामी अतिशय महत्वाच्या विषयावर चर्चा झाली नाही. पालकमंत्र्यांना अवघ्या काही मिनिटात बैठक आटोपती घ्यावी लागली.

Water reservation process stalled in many districts due to lack of Guardian Minister is now being cleared through initiative of Water Resources Minister
कालवा सल्लागार समिती बैठकांची सूत्रे जलसंपदा मंत्र्यांकडे, पालकमंत्र्यांअभावी पुढाकार
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
seven ways to ensure you boost your water intake
Water Intake In Winter Season: हळदीच्या दुधात एक चिमूटभर काळी मिरी घातल्याने काय फायदा होतो? वाचा काय म्हणतात तज्ज्ञ
CIDCO to begin construction of Kondhane Dam project soon navi Mumbai news
महामुंबईच्या पाण्याची आता कोंढाणेवर मदार; सात वर्षांनंतर धरणाच्या बांधणीसाठी हालचालींना वेग
Thane Municipal Corporation prepares water supply plan for next 30 years amid urbanization
अवाढव्य वाढलेल्या ठाण्याची तहान वाढीव पाणी पुरवठा भागवेल का?
Artificial Intelligence, Sugarcane Farming, Lokshiwar ,
लोकशिवार : ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता
mp dr amol kolhe
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग बदलण्यास विरोध- लढा उभारण्याचा खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा इशारा
tribal students protest nashik
नाशिक : निकृष्ट भोजन निषेधार्थ आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले असून फेब्रुवारीच्या प्रारंभीच पाण्यासाठी भटकंती सुरू झाली आहे. टंचाईच्या सावटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील १४० गावे, २९६ वाड्यांना टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागत आहे. पुढील काळात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती आहे. मागणीच्या तुलनेत कमी पाणी मिळाल्याचे कारण पुढे करुन मध्यंतरी महापालिकेने नाशिक शहरात कपात लागू करण्याचा विचार केला होता. प्रशासनाने नव्याने आढावा घेण्याची सूचना केल्याने तो निर्णय लांबणीवर पडला. जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या २४ धरणात ३३ हजा्र ९१३ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ५१ टक्के जलसाठा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण २२ टक्क्यांनी कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी दुपारी आयोजित बैठकीत पाणी टंचाईचा आढावा घेतला जाणार होता.

आणखी वाचा-महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार महिलांविरोधी

पालकमंत्री भुसे हे बैठकस्थळी दाखल झाले. यावेळी केवल सीमा हिरे आणि माणिक कोकाटे हे दोन आमदार उपस्थित होते. त्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणी आमदार उपस्थित नव्हते. बैठकीत फारसे लोकप्रतिनिधी नसल्याने टंचाई आढावा वा चर्चेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आमदारांप्रमाणे अधिकारी वर्गाची तुरळक उपस्थिती होती. अनेक आमदार परदेश वारीवर असून अधिकारी लग्न वा तत्सम सोहळ्यात रममाण झाल्याचे सांगितले जाते. याबाबतची माहिती भुसे यांना दिली गेली. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पाटबंधारे व पाणी पुरवठा विभागाने परस्परांशी समन्वय साधून ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना करुन भुसे यांना अवघ्या काही मिनिटात बैठकीचे कामकाज संपुष्टात आणावे लागले. तशीच स्थिती महावितरणशी संबंधित प्रश्नांच्या बैठकीची होती. रोहित्र दुरुस्तीला विलंब, देयकांची वसुली, वीज पुरवठ्यातील समस्या आदींबाबत तक्रारी करणारे आमदार बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे ही बैठकही झाली नाही.

आणखी वाचा-नाशिक : युवतीवर प्राणघातक हल्ला, आरोपीला पाच वर्ष तुरुंगवास

वीज देयक वसुलीसाठी सक्ती नको

शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता यावे म्हणून कुठेही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी तसेच सक्तीने वीज देयक वसुली करू नये, असे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. रब्बीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. कशीबशी तगलेली पिके त्यांच्या हाती येणार आहेत. अशावेळी वीज पुरवठ्यात कुठलाही व्यत्यय येता कामा नये. जिल्ह्यातील अनेक तालुके टंचाईसदृश्य म्हणून घोषित झाले आहेत. त्यामुळे सक्तीची वसुली करू नये. त्या भागात वीज पुरवठा सुरळीत कसा राहील, याकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले.

Story img Loader