सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची जरब

पाच वर्षांपूर्वी शहरात प्रतिष्ठेपायी घडलेल्या हत्या प्रकरणाने महाराष्ट्र हादरला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) त्याचा पाठपुरावा करत जातपंचायतीचे भीषण वास्तव उघड केले. जातपंचायतीच्या जाचाला त्रासलेल्या राज्यातील शेकडो कुटुंबीयांना या त्रासातून सोडविण्यासाठी विशेष कायदा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. अंनिसने हा मुद्दा सातत्याने लावून धरल्यामुळे जुलै महिन्यापासून सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत पाच महिन्यांत राज्यात १२ गुन्हे दाखल झाले असून त्यात सर्वाधिक गुन्हे पुणे जिल्ह्य़ातील आहेत.

नाशिकच्या सातपूर परिसरातील प्रमिला कुंभारकर या महिलेचा वडिलांनी तिच्या वाढदिवशी आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून गळा दाबून खून केला. हा प्रकार नामजोशी जातपंचायतीने पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणत त्यांचे कुटुंब बहिष्कृत केल्यातून घडल्याचे तपासात उघड झाले. यामुळे सुन्न झालेल्या व्यवस्थेसमोर पुढील काळात जातपंचायतीच्या मनमानी कारभाराची अनेक उदाहरणे समोर आली. पती-पत्नीमध्ये असलेल्या कुरबुरीत महिलेला सातत्याने द्यावी लागणारी सत्त्वपरीक्षा, यासाठी कधी उकळत्या तेलातून नाणे काढण्यासारख्या अघोरी शिक्षेला तोंड द्यावे लागले. काही ठिकाणी पंचांना केवळ समोरच्याची पत्नी आवडली म्हणून एका रात्रीसाठी गहाण ठेवणे, सामूहिक बलात्काराची शिक्षा असे प्रकार राज्यात सुरू होते. या दिव्यातून जायचे नसेल तर पंचांनी सुनावलेला आर्थिक दंड अर्थात खंडणी देणे भाग पडत होते.

या शिक्षांना तोंड न देणाऱ्या कुटुंबाला त्या त्या जातपंचायतीकडून बहिष्कृत केले जात होते. त्यांच्याशी रोटी-बेटीचा व्यवहार बंद करत सामाजिक व्यवहारातून त्यांची हकालपट्टी, त्यांच्या किंवा कुटुंबीयांतील अन्य सदस्यांच्या अंत्ययात्रेला कोणीही न जाणे अशा प्रकारातून संबंधित कुटुंबीयांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा धक्कादायक प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्रास सुरू असल्याचे उघड झाले होते.

अंनिसने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या मार्गदर्शनाने नाशिकमध्ये जातपंचायत मूठमाती अभियानास सुरुवात झाली होती. पुढील काळात संपूर्ण राज्यात अभियानाची व्याप्ती वाढवली गेली. त्याअंतर्गत सर्व जाती-धर्मातील शेकडो कुटुंबे जातपंचायतीच्या जाचात अडकल्याचे समोर आले. जातपंचायतीकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षांमुळे राज्यात १० आत्महत्या झाल्या. परंतु, तत्कालीन कायद्यानुसार जातपंचायतीविरोधात कारवाई होत नसल्याने अंनिस व पीडितांच्या कुटुंबीयांनी या विरोधात नवीन कायदा आणण्याची मागणी केली होती.

अंनिसने त्या कायद्यात काय असावे याचा मसुदाही सादर केल्यानंतर पाठपुराव्यामुळे देशात प्रथमच पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अमलात आला. जुलैपासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने पीडित कुटुंबास आधार मिळत आहे. राज्यात या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १२ गुन्हे दाखल झाले. त्यातील अकरा गुन्हे अंनिसच्या पाठपुराव्याने दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे सहा गुन्हे हे पुणे जिल्ह्य़ातील आहेत. त्या खालोखाल ठाणे जिल्ह्य़ाचा क्रमांक लागतो.

कायद्यामुळे उघडपणे राज्यात जातपंचायती बसणे थांबले आहे. बऱ्याचदा जातपंचायतीचा रोष हा आंतरजातीय विवाह केलेल्या मंडळीवर राहिला आहे. या कायद्यामुळे आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळेल तसेच पीडितांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण थांबेल.   – कृष्णा चांदगुडे (प्रमुख, जातपंचायत मूठमाती अभियान, अंनिस)

जात आणि उतरंड यातून होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध अनेक समाजसुधारकांनी आवाज उठविला. मात्र जातीअंतर्गत होणाऱ्या शोषणाविषयी फारसे काही झाले नाही. अंनिसने जातपंचायत मूठमाती अभियान राबवत या विषयाकडे सर्वाचे लक्ष वेधले. या अभियानात शोषणाची अनेक प्रकरणे समोर आली. पण त्यांना न्याय देण्यात अडचणी येत असल्याने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अमलात आणावा अशी मागणी अंनिसने केली. त्यासाठी मसुदा तयार करून दिला. हा कायदा मंजूर झाल्याने न्याय देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. असे समाजाभिमुख कायदे काळाची गरज असली तरी ते प्रभावीपणे अमलात येण्यासाठी गृह विभाग, सामाजिक न्याय व महिला-बाल कल्याणसह संपूर्ण यंत्रणेने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सामाजिक बहिष्काराविरोधात पुढील वर्षांपासून मोहीम राबवत याविषयी प्रबोधन करण्यात येणार आहे.    – अविनाश पाटील राज्य कार्याध्यक्ष, अंनिस