लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक: राज्यातील महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट सामील झाल्यानंतर पालकमंत्रिपदाचा निर्माण झालेला तिढा काहीसा मिटला असला तरी जाहीर झालेल्या १२ जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचा समावेश नसल्यामुळे या जिल्ह्यात शिंदे गट आणि अजितदादा गटात संघर्ष कायम राहिल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. शिंदे गटाचे दादा भुसे यांच्याकडील नाशिकचे पालकमंत्रिपद काढून ते छगन भुजबळ यांच्याकडे घेण्याचा अजितदादा गटाचा प्रयत्न आहे. शिंदे गटाचे जिल्ह्यात केवळ दोन तर, अजितदादा गटाचे सहा आमदार आहेत.
आगामी निवडणुकीत कृषिबहुल भागात शरद पवार यांना तोंड देण्यासाठी या पदाचा उपयोग होणार असल्याने दादा गट आग्रही आहे. परंतु, शिंदे गट तडजोडीस तयार नसल्याने नाशिकचा पेच कायम राहिला. या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून त्यावर तोडगा निघण्याबाबत अजित पवार गट आशावादी आहे.
हेही वाचा… शिक्षण विभागाकडून पैसे न मिळाल्याने संस्थेचा विद्यार्थ्यांवर राग; सर्वांना शिक्षण हक्कचा तिढा
अनेक महिन्यांपासून पालकमंत्रिपदाच्या वाटपाचा रखडलेला विषय काहीअंशी मार्गी लागला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारीत यादी जाहीर केली. त्यात अजितदादा गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश नसल्याने समर्थकांना धक्का बसला. भुजबळ यांनी आतापर्यंत चार वेळा नाशिकचे पालकमंत्रिपद भूषविले आहे. महायुती सरकारमध्ये हे पद राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्या माध्यमातून शिंदे गटाकडे आहे. अजितदादा गट सत्तेत सहभागी झाल्यापासून नाशिकच्या पालकमंत्री पदावर त्यांच्याकडून दावा सांगितला जातो.
हेही वाचा… जळगाव जिल्ह्यात वाळूमाफियांवर धडक कारवाई, तापीतून तराफ्याच्या सहाय्याने वाळू वाहतूक
जिल्ह्यात महायुतीतील शिवसेना व भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे जास्त आमदार आहेत. जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी अजितदादांना प्रारंभीच पाठिंबा दिला होता. त्यात भुजबळ यांचाही समावेश आहे. कृषिबहुल जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. निवडणुकीत महाविकास आघाडीशी दोन हात करण्यासाठी सत्तेतील महत्वाची पदे हाती राखणे दादा गटासाठी महत्वाचे झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा ओघ मतदारसंघात वळवता येतो. आपला प्रभाव कायम राखण्यासाठी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी अजितदादा गट आग्रही आहे. परंतु, भाजप-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाटाघाटीत हे पद शिंदे गटाने भाजपकडून खेचून घेतले होते. शिंदे गटही ते सहजासहजी देण्यास तयार नसल्याने नाशिकचे नाव यादीत आले नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
हेही वाचा… नाशिकमध्ये वसतिगृहासाठी सारथी संस्थेला जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे या प्रमुख नेत्यांकडून पालकमंत्रिपदाबाबत चर्चा झाली. पक्षाकडून भुजबळांना अन्य जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्याची तयारी दर्शविली गेली. परंतु, भुजबळ हे त्यास तयार झाले नाहीत. वयोमानानुसार दूरवरील जिल्ह्यात भ्रमंती करण्यास त्यांना मर्यादा येतील, हे पक्षाच्या नेत्यांनाही माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून भुजबळांसाठी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी रेटा लावला जात आहे. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत चर्चा अद्याप चालु आहे. त्यावर लवकरच सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा अजितदादा गटाच्या नेत्यांना आहे.
नाशिक: राज्यातील महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट सामील झाल्यानंतर पालकमंत्रिपदाचा निर्माण झालेला तिढा काहीसा मिटला असला तरी जाहीर झालेल्या १२ जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचा समावेश नसल्यामुळे या जिल्ह्यात शिंदे गट आणि अजितदादा गटात संघर्ष कायम राहिल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. शिंदे गटाचे दादा भुसे यांच्याकडील नाशिकचे पालकमंत्रिपद काढून ते छगन भुजबळ यांच्याकडे घेण्याचा अजितदादा गटाचा प्रयत्न आहे. शिंदे गटाचे जिल्ह्यात केवळ दोन तर, अजितदादा गटाचे सहा आमदार आहेत.
आगामी निवडणुकीत कृषिबहुल भागात शरद पवार यांना तोंड देण्यासाठी या पदाचा उपयोग होणार असल्याने दादा गट आग्रही आहे. परंतु, शिंदे गट तडजोडीस तयार नसल्याने नाशिकचा पेच कायम राहिला. या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून त्यावर तोडगा निघण्याबाबत अजित पवार गट आशावादी आहे.
हेही वाचा… शिक्षण विभागाकडून पैसे न मिळाल्याने संस्थेचा विद्यार्थ्यांवर राग; सर्वांना शिक्षण हक्कचा तिढा
अनेक महिन्यांपासून पालकमंत्रिपदाच्या वाटपाचा रखडलेला विषय काहीअंशी मार्गी लागला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारीत यादी जाहीर केली. त्यात अजितदादा गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश नसल्याने समर्थकांना धक्का बसला. भुजबळ यांनी आतापर्यंत चार वेळा नाशिकचे पालकमंत्रिपद भूषविले आहे. महायुती सरकारमध्ये हे पद राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्या माध्यमातून शिंदे गटाकडे आहे. अजितदादा गट सत्तेत सहभागी झाल्यापासून नाशिकच्या पालकमंत्री पदावर त्यांच्याकडून दावा सांगितला जातो.
हेही वाचा… जळगाव जिल्ह्यात वाळूमाफियांवर धडक कारवाई, तापीतून तराफ्याच्या सहाय्याने वाळू वाहतूक
जिल्ह्यात महायुतीतील शिवसेना व भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे जास्त आमदार आहेत. जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी अजितदादांना प्रारंभीच पाठिंबा दिला होता. त्यात भुजबळ यांचाही समावेश आहे. कृषिबहुल जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. निवडणुकीत महाविकास आघाडीशी दोन हात करण्यासाठी सत्तेतील महत्वाची पदे हाती राखणे दादा गटासाठी महत्वाचे झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा ओघ मतदारसंघात वळवता येतो. आपला प्रभाव कायम राखण्यासाठी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी अजितदादा गट आग्रही आहे. परंतु, भाजप-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाटाघाटीत हे पद शिंदे गटाने भाजपकडून खेचून घेतले होते. शिंदे गटही ते सहजासहजी देण्यास तयार नसल्याने नाशिकचे नाव यादीत आले नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
हेही वाचा… नाशिकमध्ये वसतिगृहासाठी सारथी संस्थेला जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे या प्रमुख नेत्यांकडून पालकमंत्रिपदाबाबत चर्चा झाली. पक्षाकडून भुजबळांना अन्य जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्याची तयारी दर्शविली गेली. परंतु, भुजबळ हे त्यास तयार झाले नाहीत. वयोमानानुसार दूरवरील जिल्ह्यात भ्रमंती करण्यास त्यांना मर्यादा येतील, हे पक्षाच्या नेत्यांनाही माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून भुजबळांसाठी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी रेटा लावला जात आहे. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत चर्चा अद्याप चालु आहे. त्यावर लवकरच सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा अजितदादा गटाच्या नेत्यांना आहे.
