नाशिक: प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी आयटक महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, जिल्हा परिषद येथे मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोर्चा नियोजित मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत ७० हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. आशा स्वयंसेविकांना कामावर आधारीत मोबदला मिळतो. मात्र तो कमी स्वरूपात असून आशा स्वयंसेविकांवर वेगवेगळी कामे लादली जात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नाशिक ग्रामीण पोलिसांची अवैध व्यवसायांविरोधात मोहीम; आठ दिवसात ७० गुन्हे दाखल

बहुतांश माहिती इंग्रजीतून ॲपवर मागविली जात असल्याने कामात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन भरणे, लसीकरण करणे, मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत येणाऱ्या अतिरिक्त सत्रादरम्यान आरोग्य सेविका अन्य कामे करत असतात. त्याची माहिती आभासी पध्दतीने मागविली जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर आशा स्वयंसेविकांना कोणत्याही प्रकारची आभासी कामे सांगण्यात येवू नयेत, आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांना दर वर्षी दिवाळीपूर्वी एका महिन्याचा मोबदला बोनस म्हणून देण्यात यावा, आशा स्वयंसेविकांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा… कोळी समाजाच्या मागण्यांविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक; गिरीश महाजन यांचे जळगावात आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन

गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देत त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी आणि भत्ता लागू करण्यात यावा, जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी देण्यात यावी, अशा मागण्या राज्य अध्यक्ष राजू देसले यांनी केल्या आहेत.

मोर्चा नियोजित मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत ७० हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. आशा स्वयंसेविकांना कामावर आधारीत मोबदला मिळतो. मात्र तो कमी स्वरूपात असून आशा स्वयंसेविकांवर वेगवेगळी कामे लादली जात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नाशिक ग्रामीण पोलिसांची अवैध व्यवसायांविरोधात मोहीम; आठ दिवसात ७० गुन्हे दाखल

बहुतांश माहिती इंग्रजीतून ॲपवर मागविली जात असल्याने कामात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन भरणे, लसीकरण करणे, मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत येणाऱ्या अतिरिक्त सत्रादरम्यान आरोग्य सेविका अन्य कामे करत असतात. त्याची माहिती आभासी पध्दतीने मागविली जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर आशा स्वयंसेविकांना कोणत्याही प्रकारची आभासी कामे सांगण्यात येवू नयेत, आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांना दर वर्षी दिवाळीपूर्वी एका महिन्याचा मोबदला बोनस म्हणून देण्यात यावा, आशा स्वयंसेविकांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा… कोळी समाजाच्या मागण्यांविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक; गिरीश महाजन यांचे जळगावात आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन

गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देत त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी आणि भत्ता लागू करण्यात यावा, जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी देण्यात यावी, अशा मागण्या राज्य अध्यक्ष राजू देसले यांनी केल्या आहेत.