नाशिक जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदारांनी ट्रॅक्टर लिलावाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यानंतर २२ ट्रॅक्टर व वाहनांचा लिलाव करण्यात आला. १० थकबाकीदारांनी लिलावापूर्वीच थकबाकी भरून आपले ट्रॅक्टर परत घेतले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकीत कर्जवसुलीसाठी धडक मोहीम चालू केली आहे. जिल्ह्यातील २०१५-१६ पूर्वीचे मोठे व प्रभावशाली तसेच हेतुपुरस्कर कर्ज परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांवर सहकारी संस्था अधिनयमान्वये १०१ नुसार कारवाई करून थकबाकी वसुलीची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा बँकेची वाहन कर्जाची मोठी थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी पेठ तालुक्यातील ३२ ट्रॅक्टर, वाहने जप्त करण्यात आली होती. मूल्यांकनकारांकडून त्यांचे मूल्यांकन करून गेल्या वर्षी जाहीर लिलाव ठेवण्यात आला होता. परंतु, या लिलावाविरुध्द थकबाकीदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने लिलावाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. न्यायालयीन सुनावणीत बँकेने दिलेले कर्ज हे मालमत्तेसाठी दिले असून कर्जदाराचे कर्ज वसुल न झाल्यामुळे व्याज वाढून बँकेचेही नुकसान होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे जप्त केलेल्या ट्रॅक्टर, वाहनाच्या लिलावावरील स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली. जप्त केलेल्या ट्रॅक्टर, वाहनांच्या लिलावास परवानगी दिली. ही परवानगी मिळताच बँकेने ३२ ट्रॅक्टर व वाहनांसाठी नोटीस प्रसिध्द केली.
हेही वाचा >>>नाशिक: नुकसानीचे पंचनामे दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश; दिंडोरीत पालकमंत्र्यांकडून पाहणी
सोमवारी बँकेच्या मुख्यालयात लिलाव ठेवण्यात आला होता. १० थकबाकीदारांनी थकीत रकमेचा भरणा केला. त्यांना त्यांचे ट्रॅक्टर परत देण्यात आले. उर्वरित २२ ट्रॅक्टरांची लिलाव प्रक्रिया पार पडली. याप्रसंगी बँकेचे सरव्यवस्थापक नितीन ओस्तवाल, व्यवस्थापक अरुण थेटे, राजेंद्र भामरे, प्रदीप (रमेश ) शेवाळे, रवींद्र पगार आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील बँकेच्या सर्व थकबाकीदारांनी कटू कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सामोपचार योजनेत देऊ केलेल्या व्याज सवलतीचा लाभ घेऊन थकबाकीचा भरणा करून सहकार्य करावे, असे आवाहन बँकेने केले आहे.
