महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणात सुनावणी पूर्ण
नाशिक-नगर जिल्ह्य़ांतील प्रत्येक प्रकल्पाच्या गरजा आधी लक्षात घेऊन समन्यायी तत्वाने पाणी वाटपाचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा गुरूवारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर मांडण्यात आला. पाच संस्थांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे जाणून घेतले गेले असून या प्रश्नावर प्राधिकरण शुक्रवारी निर्णय देणार आहे.
गंगापूर धरणात किमान गरजेपुरताच जलसाठा असल्याने पाणी देण्याच्या प्रक्रियेतून या समुहास वगळावे, अशी मागणी जलचिंतन संस्थेने केली. दुसरीकडे या सुनावणीत नाशिककरांची बाजू मांडण्याची संधी न देता प्राधिकरणाने कायद्याची पायमल्ली केल्याची तोफ महापौर अशोक मुर्तडक यांनी डागली आहे. नाशिक शहराला पुढील काळात पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित रहावे लागणार असल्याने गंगापूरमधून सोडलेले पाणी त्वरित बंद करावे, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली.
समन्यायी तत्वाच्या निकषाच्या आधारे प्राधिकरणाने नाशिक व नगर जिल्ह्य़ातील धरणांमधून मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी चार दिवसांपूर्वी सुरू झाली असताना या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील लोकप्रतिनिधी व संस्था त्या विरोधात विविध पातळीवर संघर्ष करत आहे. या संदर्भात प्राधिकरणाच्या निर्णयास नाशिकच्या जलचिंतन संस्था, पाणी वापर महासंघ, नगर जिल्ह्य़ांतील प्रवरा, संगमनेर व संजीवनी साखर कारखान्याने आक्षेप घेतला आहे. या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. गंगापूर धरणात सद्यस्थितीत किमान गरजा भागविता येतील, इतकाच जलसाठा आहे. त्यातील पाणी दिल्यास नाशिक जिल्’ाास टंचाईला तोंड द्यावे लागेल. यामुळे या प्रक्रियेतून गंगापूर धरण समुहाला वगळावे, अशी मागणी जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी दिली. या विषयात नाशिक महापालिकेला बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. त्यावरून महापौर अशोक मुर्तडकर यांनी प्राधिकरणाला धारेवर धरले. प्राधिकरणाच्या निर्णयाचा फटका नाशिकच्या २० लाख नागरिकांना बसणार आहे. यामुळे सुनावणीस आपणास बाजु मांडण्याची संधी देणे गरजेचे होते. परंतु, प्राधिकरणाने न्यायाची पायमल्ली केल्याची तक्रार करत मुर्तडक यांनी नाशिककर पाण्यापासून वंचित राहू नये याकरीता गंगापूरमधील विसर्ग त्वरित थांबवावा अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिला आहे.
पाणी वापर महासंघाचे सदस्य अनिल ढिकले यांनी म्हटले आहे की, फळबागांना शाश्वत पाणी मिळण्यासाठी पाणी वापर संस्थांनी पाटबंधारे विभागाची करारनामा केला आहे. पाणी देण्याचा निर्णय घेताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जायकवाडीला पाणी देताना नाशिक-नगरमधील धरणांच्या गरजांचा आधीच विचार व्हायला हवा. मेंढेगिरी समितीचा तक्ता बदलण्याची गरजही जाधव यांनी अधोरेखीत केली.
