मुंबई, नाशिक : शिक्षणाचे वारे दुर्गम भागापर्यंत पोहोचविण्याची गरज असताना शिकण्याचा अधिकार डावलत ४३ पटसंख्या असलेल्या इगतपुरीच्या दरेवाडी येथील शाळा कोणतेही कारण न देता स्थानिक प्रशासनाने बंद केल्याचे समोर आले. पण ही शाळा सुरू करण्यासाठी ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी अनोखे बकरी आंदोलन करून जिल्हा प्रशासनाला जागे केले. या आंदोलनानंतर शाळा सुरूच ठेवण्याचे आश्वासन प्रशासनाने ग्रामस्थांना दिले. इगतपुरीच्या दरेवाडी येथील विद्यार्थी जवळपास दोन महिने शिक्षणापासून वंचित आहेत. दुसऱ्या शाळेत जायचे तर विद्यार्थ्यांना १० ते १५ कि.मी अंतर कापावे लागेल. त्यामुळे विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन शिक्षणासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बाम धरणग्रस्त गावांतील ८० कुटुंबाचे स्थलांतर करण्यात आले. मात्र, या कुटुंबियांना दिलेली जागा अतिदुर्गम भागांत डोंगराळ प्रदेशात होती. त्यामुळे ४० कुटुंबांनी त्या नव्या जागेत गाव वसवण्यास नकार दिला. या कुटुंबांना धरणाच्या जवळ दुसरी जागा देण्यात आली. तेथे विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यात आली. त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली. गेली जवळपास तीन वर्षे ही शाळा सुरू होती. मात्र अचानक, शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर ही शाळा बंद करण्यात आली.

आणखी वाचा

झाले काय?

शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी येथील ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी बकऱ्या घेऊन जिल्हा परिषद गाठली. शाळा बंद असल्याने दप्तराची गरज यापुढे भासणार नाही. त्यामुळे बकऱ्याच चारण्याचे काम करावे लागणार असल्याची भूमिका मांडत विद्यार्थ्यांनी ‘दप्तर घ्या आणि बकऱ्या द्या’, अशी साद अधिकाऱ्यांना घातली. 

नियम काय सांगतो? 

पेसा कायद्यानुसार अदिवासी भागांतील शाळा बंद करता येत नाही. पुरेसे विद्यार्थी असतानाही दरेवाडी येथील शाळा बंद करण्यात आली. गेले दोन  महिने इथल्या शाळेतील मुलांना शिक्षणाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

ठिकठिकाणी निषेध..

वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाविरोधात राज्यातील वेगवेगळय़ा भागांत निषेध व्यक्त होत आहे.  शाळा बंदचे धोरण जबरदस्तीने राबवल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पुण्यात आम आदमी पक्षातर्फे देण्यात आला.

बाम धरणग्रस्त गावांतील ८० कुटुंबाचे स्थलांतर करण्यात आले. मात्र, या कुटुंबियांना दिलेली जागा अतिदुर्गम भागांत डोंगराळ प्रदेशात होती. त्यामुळे ४० कुटुंबांनी त्या नव्या जागेत गाव वसवण्यास नकार दिला. या कुटुंबांना धरणाच्या जवळ दुसरी जागा देण्यात आली. तेथे विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यात आली. त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली. गेली जवळपास तीन वर्षे ही शाळा सुरू होती. मात्र अचानक, शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर ही शाळा बंद करण्यात आली.

आणखी वाचा

झाले काय?

शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी येथील ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी बकऱ्या घेऊन जिल्हा परिषद गाठली. शाळा बंद असल्याने दप्तराची गरज यापुढे भासणार नाही. त्यामुळे बकऱ्याच चारण्याचे काम करावे लागणार असल्याची भूमिका मांडत विद्यार्थ्यांनी ‘दप्तर घ्या आणि बकऱ्या द्या’, अशी साद अधिकाऱ्यांना घातली. 

नियम काय सांगतो? 

पेसा कायद्यानुसार अदिवासी भागांतील शाळा बंद करता येत नाही. पुरेसे विद्यार्थी असतानाही दरेवाडी येथील शाळा बंद करण्यात आली. गेले दोन  महिने इथल्या शाळेतील मुलांना शिक्षणाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

ठिकठिकाणी निषेध..

वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाविरोधात राज्यातील वेगवेगळय़ा भागांत निषेध व्यक्त होत आहे.  शाळा बंदचे धोरण जबरदस्तीने राबवल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पुण्यात आम आदमी पक्षातर्फे देण्यात आला.