जळगाव – हवामानावर आधारित फळ पीकविमा अर्थात केळी पीकविमा प्रश्‍न आता चांगलाच पेटला आहे. संबंधित रक्कम मंजूर असूनही पीकविम्यास पात्र जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ उत्पादकांना विविध कारणे देत लाभापासून विमा कंपनीकडून हेतुपुरस्सरपणे वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली असून, १९ जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरुन नांगर फिरवू, असा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी दुपारी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुर्जर, जिल्हा सरचिटणीस विनोद धनगर, तालुकाध्यक्ष सचिन शिंपी, डॉ. सत्वशील पाटील, रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वात जिल्हाभरातील ५०० पेक्षा अधिक केळी उत्पादकांनी धडक दिली. सुरुवातीला ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांच्याशी चर्चेनंतर कार्यालय आवारातील अल्पबचत भवनात कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांसह बैठक घेण्यात आली. बैठकीत, कृषी अधिकार्‍यांसह पीकविमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींवर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसह केळी उत्पादकांनी संताप व्यक्त केला.
डॉ. सत्वशील पाटील यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्‍यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत पीकविमा काढला होता. १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीकविम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कम हवामानावर आधारित तीन आठवड्यांच्या आत अर्थात २१ ऑगस्टपर्यंत, तसेच गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसानभरपाई पंचनाम्यानुसार विमा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अर्थात १५ सप्टेंबरपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, केळी पीक नसताना पीकविमा काढला आहे, उपग्रह छायाचित्रात केळी पीक दिसत नाही, एमआरएसएसीचा अहवाल यांसह इतर कारणे देत १० हजार ६१९ शेतकर्‍यांचे पीकविम्याचे प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत. त्यांचा विमा हप्ता शासनदरबारी जमा करू, असे कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून सांगितले गेले.
शेतात केळी पीक असल्यासह इतरही पुरावे देण्यात आले. तरीही अजूनही कार्यवाही थंडच आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. संघटनेचे पदाधिकारी सय्यद देशमुख यांनी, पीकविमा कंपन्या म्हणजे मंत्र्यांच्या हप्ता वसुलीच्या साधन झाल्या असल्याचा आरोप केला. आता रस्त्यावर उतरल्यानंतर मंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेते, जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी शेतकर्‍यांना भेटतील, असे नमूद केले.
बैठकीस संदीप पाटील, विनोद धनगर, सचिन शिंपी यांच्यासह उपस्थित शेतकर्‍यांनी कृषी विभागातील अधिकार्‍यांचा प्रश्‍नांचा भडिमार करीत भंडावून सोडले. कृषी उपसंचालक तथा प्रभारी जिल्हा कृषी अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी, प्रशासकीय कामकाज प्रक्रिया करण्यास वेळ लागतो, असे सांगितले. शेतकर्‍यांच्या समस्या स्वतः लक्ष घालून सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असून त्यासाठी १९ जानेवारीपर्यंत रोजी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पीकविम्या कंपन्यांचे अधिकारी, पुणे कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी आदींची बैठक बोलविण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
हेही वाचा : नाशिकमध्ये शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
उपजिल्हाधिकारी गायकवाड यांनीही बैठकीत समस्या सोडविल्या जातील, असे नमूद केले. विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, विनोद धनगर यांनी जिल्हा प्रशासनाला १९ जानेवारीपर्यंत मुदत देत त्यानंतर शेतकरी रस्त्यावर उतरून नांगर फिरवतील, असा इशारा दिला. सुमारे दोन तास झालेल्या बैठकीला तंत्र सहायक अधिकारी पाटील यांच्यासह पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
