जळगाव : केळीवर कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सीएमव्ही) झाल्याने नुकसान झालेल्यांसह ७८हजार केळी उत्पादक विमाधारकांना आणि पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना तत्काळ पंचनामे करून मदत मिळावी यांसह विविध मागण्यांचे निवेदनरूपी केळीचे पान मुक्ताईनगर येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे देत केळीसंदर्भातील समस्यांबाबत चर्चा केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे सोमवारी दुपारी केळीची पाने अंगावर लपेटून तसेच डोक्यावर केळीचे घड ठेवत जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली.
आंदोलनात संघटनेचे किशोर घटे, संभाजी पाटील, संदीप बेलदार, समाधान पांडे, ज्ञानेश्वर वानखेडे, पिंटू खाटीक, चुडामण पाटील, रामकृष्ण पाटील, प्रदीप पाटील, भय्या पाटील आदी पदाधिकार्‍यांसह मुक्ताईनगर तालुक्यातील केळी उत्पादक मोठ्या संख्येने सहभागी होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांना भेटत मागण्यांचे निवेदनरूपी केळीचे पान सुपूर्द करीत शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडल्या. डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले की, जळगाव हा केळी उत्पादनात सुप्रसिद्ध जिल्हा आहे. सततच्या ढगाळ हवामानामुळे केळीवर कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सीएमव्ही) रोगाचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे शेकडो उत्पादक शेतकर्‍यांवर केळी उपटून फेकण्याची वेळ आली आहे. ढगाळ हवामान कायम राहिल्यास रोगाचा प्रभाव व व्याप्ती वाढण्याची भीती व्यक्त आहे.
जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रातील ७८ हजार शेतकर्‍यांना १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिहेक्टरी एक लाख ४० हजार रुपये मदत मिळायला हवी होती; परंतु ती आजपर्यंत मिळाली नाही. ती तत्काळ द्यावी. कुकुंबर मोझॅक व्हायरस ही केंद्र सरकारच्या निकषानुसार नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली असून, यावर्षी जुलै- ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये लागवड केलेल्या केळीवर मोठ्या प्रमाणावर कुकुंबर मोझॅक व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकर्‍यांनी हजारो हेक्टरवरील केळी उपटून फेकली आहे. त्यासंदर्भात पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. तत्काळ पंचनाम्यांचे आदेश देऊन हेक्टरी एक लाख रुपये मदत जाहीर करावी. दोन दिवसांपूर्वी तापी नदीला आलेल्या महापुरामुळे बुडित क्षेत्रातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा >>> सूरत-चेन्नई महामार्ग भूसंपादनात चुकीचे मूल्यांकन; शेतकऱ्यांचा आक्षेप
त्यांचे तातडीने पंचनामे करून शेतकर्‍यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्य शासनाचा शासन आपल्या दारी हा म्हणे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. मात्र, आम्हालाच शासनाच्या दारी येत समस्या मांडत मदतीची याचना करावी लागते. केळी हा जिल्ह्याचा महत्त्वाचा विषय आहे. अनेक आंदोलने करूनही प्रशासन जागे झालेले नाही. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडूनही त्याकडे कानाडोळा केला जातो. जिल्ह्यात तीन मंत्री असूनही काहीएक उपयोग नाही. त्यांच्याकडून केळीसह शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. वर्षानुवर्षापासून प्रश्न जैसे थे आहेत, असाही रोष जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोनवणे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >>> शासकीय सेवेत कंत्राटी भरतीविरोधात धुळ्यात रायुकाँचे आंदोलन
दरम्यान, मुक्ताईनगरसह जिल्ह्यातील ७७ हजार केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना शासन निर्णयानुसार विमा कालावधी संपल्यानंतरही विम्याची नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाध्यक्ष डॉ.सोनवणे यांच्या नेतृत्वात मुक्ताईनगर तालुक्यातील मानेगाव येथे जलसमाधी आंदोलनही झाले होते. जिल्ह्यातील८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्‍यांनी पीकविमा काढला असून, १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीकविम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर लाभार्थी शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कम कमी व उच्च तापमानाची तीन आठवड्यांच्या आत, तसेच चक्रीवादळ, गारपीट, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसानभरपाई ४५ दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. विम्याचा कालावधी ३१ जुलैला संपुष्टात येऊन दीड महिना उलटूनही आजतागायत शेतकर्‍यांना कोणती नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, असेही डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.
आंदोलनात संघटनेचे किशोर घटे, संभाजी पाटील, संदीप बेलदार, समाधान पांडे, ज्ञानेश्वर वानखेडे, पिंटू खाटीक, चुडामण पाटील, रामकृष्ण पाटील, प्रदीप पाटील, भय्या पाटील आदी पदाधिकार्‍यांसह मुक्ताईनगर तालुक्यातील केळी उत्पादक मोठ्या संख्येने सहभागी होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांना भेटत मागण्यांचे निवेदनरूपी केळीचे पान सुपूर्द करीत शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडल्या. डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले की, जळगाव हा केळी उत्पादनात सुप्रसिद्ध जिल्हा आहे. सततच्या ढगाळ हवामानामुळे केळीवर कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सीएमव्ही) रोगाचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे शेकडो उत्पादक शेतकर्‍यांवर केळी उपटून फेकण्याची वेळ आली आहे. ढगाळ हवामान कायम राहिल्यास रोगाचा प्रभाव व व्याप्ती वाढण्याची भीती व्यक्त आहे.
जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रातील ७८ हजार शेतकर्‍यांना १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिहेक्टरी एक लाख ४० हजार रुपये मदत मिळायला हवी होती; परंतु ती आजपर्यंत मिळाली नाही. ती तत्काळ द्यावी. कुकुंबर मोझॅक व्हायरस ही केंद्र सरकारच्या निकषानुसार नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली असून, यावर्षी जुलै- ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये लागवड केलेल्या केळीवर मोठ्या प्रमाणावर कुकुंबर मोझॅक व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकर्‍यांनी हजारो हेक्टरवरील केळी उपटून फेकली आहे. त्यासंदर्भात पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. तत्काळ पंचनाम्यांचे आदेश देऊन हेक्टरी एक लाख रुपये मदत जाहीर करावी. दोन दिवसांपूर्वी तापी नदीला आलेल्या महापुरामुळे बुडित क्षेत्रातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा >>> सूरत-चेन्नई महामार्ग भूसंपादनात चुकीचे मूल्यांकन; शेतकऱ्यांचा आक्षेप
त्यांचे तातडीने पंचनामे करून शेतकर्‍यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्य शासनाचा शासन आपल्या दारी हा म्हणे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. मात्र, आम्हालाच शासनाच्या दारी येत समस्या मांडत मदतीची याचना करावी लागते. केळी हा जिल्ह्याचा महत्त्वाचा विषय आहे. अनेक आंदोलने करूनही प्रशासन जागे झालेले नाही. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडूनही त्याकडे कानाडोळा केला जातो. जिल्ह्यात तीन मंत्री असूनही काहीएक उपयोग नाही. त्यांच्याकडून केळीसह शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. वर्षानुवर्षापासून प्रश्न जैसे थे आहेत, असाही रोष जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोनवणे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >>> शासकीय सेवेत कंत्राटी भरतीविरोधात धुळ्यात रायुकाँचे आंदोलन
दरम्यान, मुक्ताईनगरसह जिल्ह्यातील ७७ हजार केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना शासन निर्णयानुसार विमा कालावधी संपल्यानंतरही विम्याची नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाध्यक्ष डॉ.सोनवणे यांच्या नेतृत्वात मुक्ताईनगर तालुक्यातील मानेगाव येथे जलसमाधी आंदोलनही झाले होते. जिल्ह्यातील८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्‍यांनी पीकविमा काढला असून, १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीकविम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर लाभार्थी शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कम कमी व उच्च तापमानाची तीन आठवड्यांच्या आत, तसेच चक्रीवादळ, गारपीट, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसानभरपाई ४५ दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. विम्याचा कालावधी ३१ जुलैला संपुष्टात येऊन दीड महिना उलटूनही आजतागायत शेतकर्‍यांना कोणती नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, असेही डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.
