नाशिक : नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचा विषय महायुतीतील तीनही पक्षांच्या आजी-माजी पालकमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे. नाशिकवर आपले वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी त्यांच्यात सुप्त संघर्ष चालू आहे. जागेचा तिढा सुटण्याची घटिका समीप येत असताना शाब्दिक द्वंद्व वाढले आहे. नाशिकची जागा शिवसेनेला (शिंदे गट) मिळायला हवी, हा नाशिककरांचा आग्रह असल्याचा दावा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी करताच तो माजी पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी लगेचच खोडून काढला. अधिकृतरित्या निर्णय जाहीर होईपर्यंत महायुतीमधील प्रत्येक पक्षाला ही जागा मागण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माजी पालकमंत्री तथा विद्यमान ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक हा भाजपचा बालेकिल्ला असल्याचे सांगत आपल्या पक्षाचा दावा सोडलेला नाही.
महायुतीत अटीतटीच्या संघर्षाने नाशिकच्या जागेचा पेच सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या विरोधामुळे ही जागा हिसकावून घेण्याचे भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मनसुबे यशस्वी होतील की नाही ते गुलदस्त्यात आहे. ही जागा आपल्या पक्षाकडे राखण्यासाठी तीनही पक्षांचे प्रमुख नेते अर्थात आजी-माजी पालकमंत्र्यांचा आटापिटा सुरू असून जिल्ह्यावर आपला प्रभाव राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. नाशिकची जागा शिवसेनेची आहे, लवकरच याबाबत निर्णय जाहीर होईल. ही जागा आम्हाला मिळाल्यानंतर कोणाला उमेदवारी द्यायची, याचा निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सूचित केले. त्यांना राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर दिले. जोपर्यंत अधिकृत निर्णय जाहीर होत नाही, तोपर्यंत महायुतीत प्रत्येक पक्षाला ही जागा मागण्याचा अधिकार आहे. या संदर्भात घोषणा होईल, तेव्हा सर्व पक्ष एकत्रितपणे काम करतील, असे त्यांनी नमूद केले. भाजपही या जागेसाठी सुरुवातीपासून आग्रही आहे. माजी पालकमंत्री तथा राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी भाजपचे शहरात तीन आमदार आणि ७० नगरसेवक असल्याने नाशिक हा पक्षाचा बालेकिल्ला असल्याचा दाखला वारंवार दिला आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना ही जागा भाजपला मिळावी, असे वाटते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – नाशिकच्या जागेवरून आजी-माजी पालकमंत्र्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई
राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरून शिवसेना-भाजपमध्ये रस्सीखेच झाली होती. अखेर भुसे यांच्या माध्यमातून ते शिंदे गटाकडे आले. राष्ट्रवादी अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पालकमंत्रीपदावरून पुन्हा मतभेद झाले होते. या पदासाठी छगन भुजबळ आग्रही होते. पण शिंदे गटाने तडजोड करण्यास नकार दिला. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकडे भुजबळ फारसे फिरकले नाहीत. महाविकास आघाडी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये नाशिकचे पालकमंत्रिपद प्रदीर्घ काळ भुजबळांकडे होते. तेच गमवावे लागल्याने खासदारकीच्या माध्यमातून शिंदे गटाचा वचपा काढायचा, केंद्रात मंत्रिपद मिळवून जिल्ह्यावर वर्चस्व राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो.
नाशिकचे पालकमंत्रिपद गमावल्याचे शल्य भाजपने कुंभमेळा समिती गठित करताना भरून काढले. सिंहस्थाच्या नियोजनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री या नात्याने दादा भुसे यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, शिंदे गटाच्या मंत्र्याला डावलून ते ग्रामविकासमंत्री महाजन यांना बहाल करण्यात आले. मागील सिंहस्थात नियोजन, अंमलबजावणी, देशभरातील साधू-महंतांचे आदरातिथ्य अशा सर्वांवर भाजपचे वर्चस्व होते. तेव्हा नाशिकच्या पालकमंत्री आणि कुंभमेळा मंत्रिपदाची जबाबदारी महाजन यांच्याकडे होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक महापालिकेत भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. शहरात तीन आमदार निवडून आले. नाशिकवर आपला प्रभाव कायम राखण्याचा महाजन यांचाही प्रयत्न आहे. दुसरीकडे शिंदे गटासमोर अस्तित्वाची लढाई आहे. जिल्ह्यात पक्षाचे केवळ दोन आमदार आणि एक खासदार आहे. वाटाघाटीत नाशिकची जागा गमावल्यास आगामी काळात पक्षाचा आवाज आणखी क्षीण होईल. यामुळे पालकमंत्री भुसे यांनी ही जागा शिंदे गटाकडे राखण्यासाठी धडपड चालवली आहे.
