लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक: पेठ तालुक्यातील भुवन येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत अधीक्षकाने सातवीतील मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी संशयितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
भुवन येथील आश्रमशाळेत नऊ एप्रिल रोजी सातवीत शिकणाऱ्या मुलीवर वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्याने अत्याचार केल्याचा पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयितांना जामीन मिळणार नाही, यासाठी चांगले विधीज्ञ देण्यात यावे, वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तपासाचे काम सोपविण्यात यावे. पीडितेचे मानसिक समुपदेशन करण्यात करून तिला मनोधेर्य योजनेतून तत्काळ मदत करावी, पीडितेस अन्य शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत स्थलांतरीत करावे, तक्रार घेण्यास विलंब करणाऱ्या, पीडितेचा जबाब बदलणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, संशयित कर्मचारी आणि त्यास मदत करणारे आश्रमशाळेतील कर्मचारी, मुख्याध्यापक यांना सेवेतून बडतर्फ करावे. घटना घडून आठ दिवस होईपर्यंत तिच्या पालकांना माहिती न देणाऱ्या आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणार्या शाळेतील अन्य कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनाही प्रकरणात सहआरोपी करावे, पीडितेचे उच्च शिक्षण होईपर्यंतच्या सर्व खर्चाची तरतूद शासनाने विशेष बाब म्हणून करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा- पंचतारांकित हॉटेल आणि वाहन व्यवस्था, बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदारांची शाही बडदास्त
आश्रमशाळेत मागील वर्षभरात कोण-कोणत्या अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या, केंद्र तपासण्या केल्या, त्यांच्या तपासणीची गुणवत्ता तपासण्यात यावी. राज्य शासनाच्या सर्व आदिवासी, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण व शासनाच्या अनुदानातून चालविण्यात येणाऱ्या सर्व महिला व मुलींच्या वसतिगृहात असे प्रकार होणार नाहीत, यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना आखाव्यात, प्रत्येक पोलीस ठाणेअंतर्गत असलेल्या अशा सर्व वसतिगृहांना त्या-त्या पोलीस ठाण्याच्या महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक १५ दिवसांतून एकदा भेट देऊन तेथील विद्यार्थिनींसोबत संवाद साधावा. याबाबतच्या भेटीचा अहवाल राज्यस्तरावर संकलित करण्यात यावा, मुली व महिलांची वाहतूक करणार्या शालेय बस, रिक्षा आणि इतर वाहनांच्या चालकाची वार्षिक चारित्र्य पडताळणी पोलीस ठाणेमार्फत करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, महिला व बालविकास आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त, परिवहन आयुक्त यांना देण्यात आल्या आहेत.
मुलीला न्याय देण्याचे निर्देश
पीडित मुलीने न्यायालयासमोर जबाब सुरु असताना बलात्कार झाल्याचे सांगितले आहे. पेठ पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी संवेदनशीलपणे तक्रार नोंदवली नाही. पोलिसांनी तिला घाबरविले आहे. पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्याशी बोलणे झाले असून, या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे सांगितले आहे. ज्या पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला, त्याच्यांवर कारवाई करावी. संशयितास जामीन मिळाला असला तरी पोलिसांनी जामीन रद्दसाठी प्रयत्न करावेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांना निवेदन दिले आहे. या प्रकरणात दररोज पीडित मुलीच्या नातेवाईकांशी संपर्क असून, मुलीला न्याय मिळावा, यासाठी संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. -डॉ. नीलम गोऱ्हे (उपसभापती, विधान,परिषद)
