मालेगाव : रोहिंगे व बांगलादेशातील सुमारे चार हजार घुसखोरांना जन्म प्रमाणपत्रे दिल्याचे कथित प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून मालेगावात गाजत आहे. या प्रकरणी शासनातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपासणी पथकातर्फे (एसआयटी) चौकशीदेखील सुरू आहे. हे वादग्रस्त जन्मदाखले देताना कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत आता मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीनकुमार देवरे व सध्याचे नायब तहसीलदार संदीप धारणकर या दोघांवर शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे.
जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा झाल्यानंतर २०२३ पासून जन्म मृत्यू नोंदणी राहून गेलेल्या व्यक्तींना विलंबाने जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. विलंबाने प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुखर व्हावी, हा या कायद्यात सुधारणा करण्यामागचा शासनाचा हेतू होता. मात्र मालेगावसारख्या काही शहरांमध्ये विशेषत: जन्म प्रमाणपत्रे प्राप्त करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे दिसून येत आहे. वर्षभरात मालेगावातून चार हजार २०० जन्म प्रमाणपत्रे अदा करण्यात आली असून त्यापैकी रोहिंगे व बांगलादेशी घुसखोरांनी तब्बल चार हजार प्रमाणपत्रे प्राप्त केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
हे प्रकरण धसास लावण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या हे आग्रही आहेत. त्यासाठी ते मालेगावला दोनदा येऊन गेले. घुसखोरांना प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी विशिष्ट शक्ती कार्यरत असून त्यात काही अधिकारी,कर्मचारीदेखील सहभागी असल्याचा आरोपदेखील सोमय्या करीत आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या तपासणी पथकातर्फे संशयास्पद प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची गेल्या मंगळवारपासून पडताळणीचे काम सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी गुरुवारी मालेगावचे तत्कालीन तथा सध्या जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे कार्यरत असलेले तहसीलदार नितीनकुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धारणकर यांना प्रमाणपत्रे देण्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निलंबित काळातील देवरे यांचे मुख्यालय जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि धारणकर यांचे मुख्यालय नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तीन कर्मचारीही निलंबित
तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्यासह मालेगाव तहसील कार्यालयातील अन्य तीन कर्मचाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रांसाठी आलेल्या कागदपत्रांचे योग्य मूल्यांकन न करता प्रमाणपत्रे दिल्याची तक्रार झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली होती. चौकशीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. त्यानुसार सरकारने तहसीलदार व नायब तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. तर जिल्हा पातळीवरही जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी अव्वल कारकून भरत शेवाळे, लिपिक विजय अंबोरे व रेहान शेख या तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
