नाशिक : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून विसर्गाऐवजी जायकवाडीच्या मृत साठ्यातील पाच टीएमसी पाणी वापरावे, अशी भूमिका मांडत भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाणी सोडण्यास विरोध केला आहे. याच विषयावर अलीकडेच नांदूरमध्यमेश्वर धरणावर आंदोलन करणाऱ्या भाजपच्या येवला विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख अमृता पवार न्यायालयात दाद मागणार आहेत. पाणी सोडण्याविरोधात सत्ताधारी भाजपने आक्रमक भूमिका घेतल्याने मंत्रालयीन पातळीवर या अनुषंगाने विचार प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. सकारात्मक निर्णय झाल्यास जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडावे लागणार नसल्याचे भाजपच्या वर्तुळातून सांगितले जात आहे.
हेही वाचा >>> अभियंता भामकर बंधूंची खादी वस्त्र प्रावरणात भरारी
जायकवाडीत २६ टीएमसी (२६ हजार दशलक्ष घनफूट) इतका मृतसाठा आहे. समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून ८.६०३ टीएमसी (८६०३ दशलक्ष घनफूट) पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात विसर्गात २.६६३ टीएमसी (२६६३ दशलक्ष घनफूट) होणारा अपव्यय समाविष्ट आहे. यापूर्वी अशा परिस्थितीत मराठवाड्यातील मृत साठ्याचा वापर केला गेला आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणने गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यास नाशिक व नगर जिल्ह्यातून विरोध होत आहे. पाणी सोडण्याच्या आदेशास तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी आमदार फरांदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. फरांदे यांनी २०१८ मध्ये पाणी सोडण्याच्या विरोधात व गोदावरी अभ्यास गटातील त्रुटींच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यात जायकवाडीच्या मृत साठ्यातन ऊस शेतीसाठी अनधिकृतपणे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याकडे लक्ष वेधले होते. विसर्गाबाबतच्या निकषाचे दर पाच वर्षांनी अवलोकन करायला हवे. खुद्द मेंढेगिरी समितीने तसे म्हटले होते, असा दाखला दिला गेला. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार गेल्या जुलै महिन्यात राज्य शासनाने गोदावरी खोऱ्याच्या एकात्मिक अभ्यास व नियमन करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक: बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडाला पोलीस कोठडी – कारडा कन्स्ट्रक्शनविरोधात फसवणुकीच्या तक्रारींचा ओघ
आधीच्या गोदावरी अभ्यास गटाची पाणी आरक्षणाची आकडेवारी २०१२ पर्यंतची होती. या आकडेवारीचे पुनर्विलोकन २०१८ मध्ये करून त्यास हरकती मागविल्या गेल्या होत्या. तथापि, जायकवाडी प्रकल्पाची पाणी आरक्षणाणाची आकडेवारी ६५ टक्क्यांहून ५५ टक्क्यांपर्यंत खाली येत असल्याने ती आकडेवारी लागू केली गेली नव्हती, असे फरांदे यांनी म्हटले आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी आदेश काढताना वरील भागातील वाढीव पिण्याचे, औद्योगिक व शेतीच्या गरजा विचारात घेतल्या नाहीत. शासनाने नव्याने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी मागविल्या नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. जायकवाडी धरणात ६५ टक्के उपयुक्त साठा होण्यासाठी कमी पडणारा साठा याच धरणाच्या मृत साठ्यातून वापरावा. अपवादात्मक स्थितीत शासनाने ती परवानगी देऊन विसर्गाचे आदेश स्थगित करावेत, असा आग्रह आ. फरांदे यांनी सरकारकडे धरला आहे. नाशिक पाटबंधारे विभागाचे माजी कार्यकारी अभियंता उत्तम निर्मळ यांनीही तोच मुद्दा मांडला. दुष्काळात धरणातून पाणी सोडून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होईल. त्याऐवजी जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून पाच टीएमसी पाणी वापरण्यास परवाननी दिल्यास तो अपव्यय टाळता येईल. या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठकीत विचार विनिमय सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
भाजपच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमृता पवार यांनी पालखेड समुहातून पाणी सोडणार नसल्याने निफाड, येवला तालुक्याला दिलासा मिळाल्याचे सांगितले. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील निकषांचे पूर्नमूल्याकनाची आवश्यकता आहे. यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
–अन्यथा एक लाख हेक्टरवरील फळबागा धोक्यात
विसर्ग केल्यास नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाने सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. त्यामुळे शासनाने आवश्यकता भासल्यास मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक घ्यावी. वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्याऐवजी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
