अनिकेत साठे
नाशिक : ट्विटर, फेसबुकसह अन्य समाजमाध्यमांवर किती जणांची खाती आहेत. त्यावर किती जण संदेश टाकतात. रोज संदेश टाकणारे किती आहेत, पंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांचे ट्वीट किती जण रिट्वीट करतात.. भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत असा प्रश्नोत्तराचा तास रंगला. त्यांची हात उंचावून उत्तरे घेण्यात आली. यातून काहीसे निराशाजनक वास्तव उघड झाल्याने माध्यमांवर सक्रिय नसणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांबाबत कठोर पवित्रा घेण्याची तंबी दिली गेली.
आगामी लोकसभा, विधानसभा व अन्य निवडणुका समाजमाध्यमांवरील प्रचार तंत्र अन् वातावरणनिर्मितीवर लढल्या जातील. खरे तर भाजप या माध्यमाचे महत्त्व प्रारंभापासून ज्ञात असणारा एकमेव पक्ष आहे. तथापि, आता विरोधकही त्यावर आव्हान देऊ लागल्याने धास्तावलेल्या भाजपला ही माध्यमे नव्याने व्यापण्याची फेरमांडणी करावी लागत आहे.
कार्यकारिणी बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली असली तरी मुख्य मुद्दा लोकसभा आणि विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांसाठी रणनीती हाच राहिला. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ४५ आणि विधानसभेच्या २०० जागांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महाविजय २०२४ अभियानाचा संकल्प करण्यात आला. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी मतांचे समीकरण विस्तारण्याची व्यूहरचना, त्यासाठीचे नियोजन यावर सविस्तर चिंतन झाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अन्य प्रमुख नेत्यांनी आमदार, खासदार, प्रदेश व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी यांना मार्गदर्शन केले. संपूर्ण राज्यात स्थानिक पातळीवर राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांची रूपरेषा देण्यात आली. चर्चेत समाजमाध्यमांवर विरोधकांचा वाढता प्रभाव कळीचा मुद्दा ठरला. त्याचे महत्त्व विरोधी पक्षांच्याही लक्षात आल्यामुळे भाजपची चिंता वाढल्याचे प्रथमच दिसले. त्याचे प्रतिबिंब राजकीय प्रस्तावातही अप्रत्यक्षपणे उमटले. हा प्रस्ताव मांडणारे सुधीर मुनगंटीवार यांनी विविध विषयांवर भ्रम निर्माण करणारे राजकीय शुक्राचार्य मोठय़ा संख्येने सभोवताली पसरलेले असून त्यांच्यापासून जनतेने सावध राहण्याची भूमिका मांडली.
समाजमाध्यमांवर भाजपचे खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची सक्रियता तपासण्यात आली. कित्येकांचे ट्विटरवर खाते नाही. फेसबुकवर ज्यांची खाते आहेत, त्यातील अनेक जण पाचपेक्षा अधिक दिवसही त्याचा कोणताच वापर करीत नसल्याकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. पंजाबमध्ये आप पक्षाने केवळ समाजमाध्यमांवरील प्रभावातून सत्ता हस्तगत केल्याचे उदाहरण मांडले गेले. पंतप्रधानांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत तिकिटासाठी समाजमाध्यमांवर २५ हजार समर्थकांचा निकष ठेवला आहे. राज्यातही विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत तोच निकष बंधनकारक असेल.
समाजमाध्यमांमध्ये किमान तितके समर्थक नसणाऱ्यांचा तिकिटासाठी विचार केला जाणार नाही. या माध्यमावरील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या अनास्थेवर बोट ठेवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष यांचे ट्वीट हजारोंच्या संख्येने रिट्वीट व्हायला हवेत. पण लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी ते करीत नाहीत. जे रिट्वीट होतात, ते छुपे प्रभावक करतात. सरकारची चांगली कामे जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर (अर्थात रिट्वीट) पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करावे. खासदार व आमदार नियमितपणे समाजमाध्यमांत सक्रिय न झाल्यास त्यांना निधी दिला जाणार नसल्याचा इशारा नेत्यांना द्यावा लागला.
भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या मते २०२४ च्या निवडणुकीत समाजमाध्यमे अतिशय प्रभावी भूमिका निभावणार आहेत. अन्य देशातील निवडणुकीचा संदर्भ देत त्यांची ताकद लक्षात घेण्याचा सल्ला दिला गेला. समाजमाध्यमांशी जोडलेल्या नवमतदारांना बदललेल्या भारताची जाणीव करून देण्यासाठी याच माध्यमाचा आधार घ्यावा लागणार आहे. विरोधकांना या माध्यमाचे महत्त्व लक्षात आल्यामुळे त्यांच्याकडून सरकारविषयी नकारात्मकता पसरवली जाते. काही लोक या माध्यमाचा गैरवापर करीत असल्याचा आक्षेप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदविला.
१८ हजार प्रशिक्षित कार्यकर्ते तयार करणार
संबंधितांनी पैसे खर्चून वॉर रूम तयार केल्या. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजप नव्याने १८ हजार कार्यकर्त्यांची फौज उभी करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. पक्षाची शक्ती दाखवून समाजमाध्यमे व्यापण्याचे आवाहन करावे लागले. नकारात्मकतेला राष्ट्रवाद व विकासकामांच्या मूलमंत्राने सडेतोड उत्तर देण्याच्या योजनेमागे विरोधकांचे सक्रिय होणे हेच कारण आहे. आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यामुळेच समाजमाध्यमांमध्ये अनोखे प्रचारयुद्ध पाहावयास मिळणार आहे.
