नाशिक : आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत युतीची घोषणा करणाऱ्या भाजप आणि शिवसेनेत स्थानिक पातळीवरील मतभेद पुन्हा एकदा ठळकपणे उघड झाले.
करवाढीच्या मुद्दय़ावरील लक्षवेधी दाखल करून न घेतल्याने संतप्त झालेल्या सेनेसह विरोधकांनी गोंधळ घालत जाब विचारला. या गोंधळात महापौरांनी विषय पत्रिकेवरील बहुतेक विषय मंजूर करत सभेचे कामकाज गुंडाळले. त्यामुळे विरोधकांच्या संतापात आणखी भर पडली. संबंधितांनी घोषणाबाजी करत सभागृह दणाणून सोडले. या गोंधळाने धास्तावलेले नगरसचिव सभागृहातून बाहेर पडले. करवाढ रद्द करण्याचा सर्वसाधारण सभेत निर्णय झाला आहे. पालिका आयुक्त त्याची अंमलबजावणी करीत नसल्याने सेनेने लक्षवेधी मांडली होती. ती दाखल न करता भाजपने चर्चा टाळली. करवाढीला भाजपची साथ असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
नाशिकसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ केली होती. मुंढे यांना विरोध करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने करवाढीच्या मुद्दय़ाचा आधार घेतला होता. त्यासाठी विरोधी शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा सर्वाना सोबत घेतले. करवाढीच्या मुद्दय़ावर दोन-तीन महासभांमध्ये चर्चा होऊन ती पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा झाली आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आला नाही. उलट नव्या आयुक्तांनी करयोग्य मूल्य निश्चित करताना शेती वगळता अनेक बाबींवरील करवाढ कायम ठेवली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, करवाढ रद्दच्या ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेने लक्षवेधी मांडली आहे. शुक्रवारी तहकूब सभेचे कामकाज महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाले. श्रद्धांजली, अभिनंदनाचे प्रस्ताव वाचन झाल्यानंतर महापौरांनी नियमित विषयाला सुरुवात केली. हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी लक्षवेधीबाबत विचारणा केली. तेव्हा लक्षवेधी दाखल नसल्याचे महापौरांनी सांगितले. यामुळे सभागृहात वादाची ठिणगी पडली. सेनेसह विरोधी पक्षाचे सर्व नगरसेवक संतप्त झाले. राजदंड पळविला जाईल, या धास्तीने भाजपचे काही पदाधिकारी पीठासनावर आले. सभागृहातील गोंधळ पाहून महापौरांनी फेरीवाला उपविधी ठरविणे हा विषय वगळता सर्व विषय मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. सभागृहाचे कामकाज गुंडाळले.
भाजपने करवाढीच्या विषयावरील चर्चा टाळल्याने विरोधक संतप्त झाले. त्यांनी भाजप विरोधात घोषणाबाजी केली. सत्ताधाऱ्यांनी मुंढे यांना हटविण्यासाठी विरोधकांची फसवणूक केली. करवाढ रद्द करूनही अंमलबजावणी न करणे हा भाजपचा पारदर्शी कारभार असल्याचा टोला काहींनी लगावला. सर्वसाधारण सभेच्या तीन दिवस आधी नियमानुसार लक्षवेधी दाखल केली गेली होती. ती दाखल का केली नाही, याचा विरोधकांनी नगरसचिवांना जाब विचारला. नगरसेवकांचा संताप पाहून नगरसचिव सभागृहातून बाहेर पडले. त्यांच्या निषेधाचा मजकूर त्यांची खुर्ची उलटी करून चिकटविण्यात आला.
हाच तर युतीचा धर्म
भाजप-सेनेची युती झाल्यामुळे शिवसेनेची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. भाजपने अशा घोडचुका केल्या तर त्याची किंमत सेनेलाही भोगावी लागेल. यामुळे मित्र चुकला तर त्याला वठणीवर आणणे, चांगले काम करायला लावणे हा युतीचा धर्म आहे. ते काम शिवसेनेने केले. करवाढीच्या मुद्दय़ावर गेल्या दोन लक्षवेधीत भाजप विरोधकांसोबत होते. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे ऐकत नसल्याने महापौरांनी रौद्रावतार धारण केल्याचे सभागृहाने पाहिले. आता भाजपला करवाढ मान्य आहे का, हा जाब विचारण्यासाठी नियमानुसार लक्षवेधी मांडली गेली.
– अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते, शिवसेना.)
