नाशिक: शहरात तीन ते चार वर्षांपासून बिबट्यांचा मुक्त संचार होत असून यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. नागरी वसाहतीत बिबट्यांचा शिरकाव होत असल्याने बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारने नियोजनबद्ध धोरण निश्चित करावे आणि त्यांच्या अधिवासासाठी योग्य ती जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी भाजपचे मध्य नाशिक विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख अनिल भालेराव यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
गेल्या आठवडाभरात अनेक भागात बिबट्याचे सातत्याने दर्शन होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मागील काही महिन्यात वन विभागाने वेगवेगळ्या भागातून अनेक बिबटे जेरबंद केले. याआधी शहराच्या सभोवतालच्या भागात दृष्टीपथास पडणारे बिबटे आता थेट नागरी वसाहतींमध्ये बिनदिक्कतपणे प्रवेश करीत आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात ग्रामीण भागात आजवर अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. शहरात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्याची भावना नागरिकांमधून उमटत आहे. या प्रश्नाकडे भालेराव यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची नागपूरला प्रत्यक्ष भेट घेऊन लक्ष वेधले.
हेही वाचा… नाशिक : भेसळयुक्त पनीर, मिक्स मिल्क साठा जप्त
वन विभागाच्या माहितीनुसार नाशिक महानगराच्या २० ते २५ किलोमीटरच्या परिघात मोठ्या प्रमाणात तर सातपूर, गंगापूररोड परिसरात ५० ते ६० बिबट्यांचा अधिवास आहे. देवळाली कॅम्प, विहितगाव, गिरणारे, जलालपूर, चांदशी या नाशिक तालुक्याच्या परिसरात सुमारे १०० हून अधिक बिबटे अधिवास करून आहेत आणि ते अकस्मात मानवी वस्त्यांमध्ये शिरून लहान मुले तसेच प्राण्यांवर हल्ले करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यात काहीजण प्राणास मुकले तर मोठ्या प्रमाणात पशुधनाचीही हानी झाली.
बिबट्यांच्या अधिवासासाठी जागा उपलब्धतेचा पर्याय
शासनाने विशेषतः नाशिक महानगरातील बिबट्यांच्या बंदोबस्तासंदर्भात विशेष धोरण हाती घ्यावे आणि वन खात्याची एखादी विशिष्ट जागा त्यांच्या अधिवासासाठी अधिग्रहित करावी. त्या ठिकाणी त्यांना सुखसुविधा, खाण्या-पिण्याची व्यवस्था केल्यास त्या परिघाबाहेर बिबटे येणार नाहीत. त्यांचा उपद्रवही थांबेल. या माध्यमातून नागरिकांमधील भीतीचे वातावरण दूर करता येईल. वन खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बिबट्यांच्या उपाय योजनेसाठी साहित्यही उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे भालेराव यांनी वनमंत्र्याांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. या प्रश्नी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी वन खात्याच्या सचिवांना दिले आहेत.
