नाशिक – अकृषिक परवानगी न घेतल्याने बंद केलेली कंपनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी ५० लाखांची लाच मागून तडजोडीअंती ४० लाखांची लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याच्या प्रकरणात दिंडोरीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने चौकशी करण्यात आली. डॉ. अपार यांच्या दिंडोरीस्थित घरासह नाशिक शहरातील गंगापूर रस्त्यावर ज्या मित्राच्या घरात ते वास्तव्यास होते, तेथेही शोध मोहीम राबविण्यात आली. दिंडोरीच्या घरात ६७ हजारांची रोकड आणि अनेक बँकांचे खाते पुस्तके पथकाला मिळाले.
डॉ. अपार हे दोन महिन्यांपूर्वी अकोल्याहून नाशिक जिल्ह्यात बदलून आले. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी तपासही अकोल्यापर्यंत विस्तारणार आहे. या कारवाईने महसूल विभागाचा कारभार कशा थाटणीने चालतो, यावरही प्रकाशझोत पडला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आजवर रचलेल्या सापळ्यात हाच विभाग भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे आधीच स्पष्ट होते.
हेही वाचा – शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी नियोजन करावे; धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यांना सूचना
तक्रारदाराची दिंडोरी येथे कंपनी असून त्यांनी बांधकाम करताना अकृषिक परवानगी न घेतल्याने दिंडोरीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार यांनी नोटीस बजावली होती. तसेच संबंधिताला कंपनीतील उत्पादन बंद करण्यास तोंडी सांगितले होते. या प्रकरणात कंपनीवर कारवाई न करण्यासाठी तसेच बंद कंपनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी डॉ. अपार यांनी तक्रारदाराकडे ५० लाखांची लाच मागितली होती. तडजोड ४० लाखांवर ठरली. याबाबत तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळापूर्व पडताळणी केली असता संशयित डॉ. अपारने ४० लाख रुपयांची लाच मागून ही रक्कम स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी अपारविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये दिंडोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या कारवाईनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या पथकांनी लगेच शोध मोहीम सुरू केली. अपारचे दिंडोरीत घर आहे. तसेच शहरात गंगापूर रस्त्यावरील चिंतामणी मंगल कार्यालयासमोरील एका इमारतीत मित्रासमवेत ते वास्तव्यास आहेत. या दोन्ही ठिकाणी पथकांनी रात्री उशिरापर्यंत शोध मोहीम राबविली. दिंडोरीच्या घरात ६७ हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि काही बँक खात्यांची पुस्तके मिळाल्याची माहिती आहे. अपार यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याकामी नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार ते लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या कार्यालयात हजर झाले. दिवसभर त्यांची चौकशी सुरू होती.
अवघ्या दोन महिन्यांत लाखोंची उड्डाणे
दिंडोरीच्या उपविभागीय अधिकारीपदी डॉ. नीलेश अपार हे दोन महिन्यांपूर्वी रुजू झाले होते. यापूर्वी ते अकोला येथे कार्यरत होते. त्यामुळे अपार यांच्याकडील संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी तपासाची व्याप्ती अकोल्यापर्यंत वाढविली जाणार असल्याचे यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. रुजू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत अपार यांनी लाखोंची उड्डाणे घेण्यास सुरुवात केल्याचे या कारवाईतून समोर आले आहे.
हेही वाचा – नवजात शिशुंची दूध पेढी कमी संकलनामुळे संकटात; जिल्हा रुग्णालयासमोर आव्हान
लाचखोरीत महसूल आघाडीवर
शासकीय विभागांमध्ये लाचखोरीची जणू स्पर्धा असून यात महसूल विभाग आघाडीवर आहे. मध्यंतरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या पाच महिन्यांच्या अहवालानुसार महसूल विभागाशी संबंधित १५ सापळे यशस्वी करण्यात आल्याची आकडेवारी आहे. शासकीय कार्यालयातील लाचखोरीत बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा सहभाग असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले होते. या काळात परिक्षेत्रात ६९ सापळे यशस्वी करण्यात आले. त्यात वर्ग एकचे सहा आणि वर्ग दोनचे १३ अधिकारी तर वर्ग तीनचे ५०, वर्ग चारचे आठ आणि इतर १० लोकसेवकांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त १९ खासगी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली.
महसूल विभागाच्या अखत्यारीत जमिनीशी संबंधित कामकाज चालते. सातबाऱ्यावर नाव लावणे असो वा वडिलोपार्जित शेतजमिनीची खातेफोड असो कुठलेही काम लक्ष्मीदर्शनाशिवाय होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात. कृषक जमीन अकृषिक करण्याची कार्यवाही या विभागाकडून होते. त्याच नियमावर बोट ठेवत अपार यांनी उद्योजकाकडून तब्बल ४० लाख रुपये लाच मागण्याचा प्रयत्न केला. महसूल विभागाशी संबंधित कुठल्याही कामांत सामान्यांचे अनुभव चांगले नाहीत. कुणीतरी तक्रार केल्यावर या विभागाची कार्यशैली समोर येते.
डॉ. अपार हे दोन महिन्यांपूर्वी अकोल्याहून नाशिक जिल्ह्यात बदलून आले. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी तपासही अकोल्यापर्यंत विस्तारणार आहे. या कारवाईने महसूल विभागाचा कारभार कशा थाटणीने चालतो, यावरही प्रकाशझोत पडला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आजवर रचलेल्या सापळ्यात हाच विभाग भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे आधीच स्पष्ट होते.
हेही वाचा – शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी नियोजन करावे; धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यांना सूचना
तक्रारदाराची दिंडोरी येथे कंपनी असून त्यांनी बांधकाम करताना अकृषिक परवानगी न घेतल्याने दिंडोरीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार यांनी नोटीस बजावली होती. तसेच संबंधिताला कंपनीतील उत्पादन बंद करण्यास तोंडी सांगितले होते. या प्रकरणात कंपनीवर कारवाई न करण्यासाठी तसेच बंद कंपनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी डॉ. अपार यांनी तक्रारदाराकडे ५० लाखांची लाच मागितली होती. तडजोड ४० लाखांवर ठरली. याबाबत तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळापूर्व पडताळणी केली असता संशयित डॉ. अपारने ४० लाख रुपयांची लाच मागून ही रक्कम स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी अपारविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये दिंडोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या कारवाईनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या पथकांनी लगेच शोध मोहीम सुरू केली. अपारचे दिंडोरीत घर आहे. तसेच शहरात गंगापूर रस्त्यावरील चिंतामणी मंगल कार्यालयासमोरील एका इमारतीत मित्रासमवेत ते वास्तव्यास आहेत. या दोन्ही ठिकाणी पथकांनी रात्री उशिरापर्यंत शोध मोहीम राबविली. दिंडोरीच्या घरात ६७ हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि काही बँक खात्यांची पुस्तके मिळाल्याची माहिती आहे. अपार यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याकामी नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार ते लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या कार्यालयात हजर झाले. दिवसभर त्यांची चौकशी सुरू होती.
अवघ्या दोन महिन्यांत लाखोंची उड्डाणे
दिंडोरीच्या उपविभागीय अधिकारीपदी डॉ. नीलेश अपार हे दोन महिन्यांपूर्वी रुजू झाले होते. यापूर्वी ते अकोला येथे कार्यरत होते. त्यामुळे अपार यांच्याकडील संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी तपासाची व्याप्ती अकोल्यापर्यंत वाढविली जाणार असल्याचे यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. रुजू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत अपार यांनी लाखोंची उड्डाणे घेण्यास सुरुवात केल्याचे या कारवाईतून समोर आले आहे.
हेही वाचा – नवजात शिशुंची दूध पेढी कमी संकलनामुळे संकटात; जिल्हा रुग्णालयासमोर आव्हान
लाचखोरीत महसूल आघाडीवर
शासकीय विभागांमध्ये लाचखोरीची जणू स्पर्धा असून यात महसूल विभाग आघाडीवर आहे. मध्यंतरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या पाच महिन्यांच्या अहवालानुसार महसूल विभागाशी संबंधित १५ सापळे यशस्वी करण्यात आल्याची आकडेवारी आहे. शासकीय कार्यालयातील लाचखोरीत बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा सहभाग असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले होते. या काळात परिक्षेत्रात ६९ सापळे यशस्वी करण्यात आले. त्यात वर्ग एकचे सहा आणि वर्ग दोनचे १३ अधिकारी तर वर्ग तीनचे ५०, वर्ग चारचे आठ आणि इतर १० लोकसेवकांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त १९ खासगी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली.
महसूल विभागाच्या अखत्यारीत जमिनीशी संबंधित कामकाज चालते. सातबाऱ्यावर नाव लावणे असो वा वडिलोपार्जित शेतजमिनीची खातेफोड असो कुठलेही काम लक्ष्मीदर्शनाशिवाय होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात. कृषक जमीन अकृषिक करण्याची कार्यवाही या विभागाकडून होते. त्याच नियमावर बोट ठेवत अपार यांनी उद्योजकाकडून तब्बल ४० लाख रुपये लाच मागण्याचा प्रयत्न केला. महसूल विभागाशी संबंधित कुठल्याही कामांत सामान्यांचे अनुभव चांगले नाहीत. कुणीतरी तक्रार केल्यावर या विभागाची कार्यशैली समोर येते.
