मालेगावमधील साडे तीन हजार महिलांना ‘माविम’चे मार्गदर्शन
स्त्री-पुरुष समानतेचा कितीही डंका पिटला तरी आजही ती परंपरा आणि रूढीच्या चौकटीत अडकली आहे. अशा बंदीस्त स्त्रियांना या चौकटीतून बाहेर काढण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाने महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) सहकार्याने पुढाकार घेतला आहे. महामंडळाच्या उपक्रमांतर्गत मालेगाव येथील तीन हजार ४८५ महिलांनी उद्योजक म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
साधारणत: पाच ते सात वर्षांपूर्वी अल्पसंख्याक आयोगाने अल्पसंख्याक महिलांच्या विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने महिलांच्या सर्वागीण विकासासाठी विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून ‘साक्षर’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्यात अल्पसंख्याकांचा प्रभाव असलेल्या १३ निवडक शहरांची निवड करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत मालेगाव शहराची निवड झाली आहे.
माविमच्या ‘स्वयंसहाय्य बचत गट व लोकसंचालित साधन केंद्र’ अंतर्गत महिलांसाठी विशेष कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. हे काम करताना अल्पसंख्याक वस्तीत जाऊन त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना विविध उपक्रमांची माहिती देणे, त्यांना बोलते करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत संबंधितांचा विश्वास संपादन करणे हे माविम पुढील आव्हान राहिले. महिलांवर असणारा पारंपरिकतेचा पगडा, काही स्वीकारण्याची मानसिकता नसणे यासाठी वस्ती पातळीवरील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेत या महिलांना गटागटाने भेटण्यास सुरुवात झाली. कित्येक बैठकानंतर स्वयंसहाय्यता बचत गट ही संकल्पना वस्तीत रुजली. वस्तीतील म्होरक्या असणारा खाजगी सावकार, मायक्रो फायनान्सर यांनी अनेकदा अडथळे आणले. परंतु त्याला न जुमानता प्रयत्न सुरू राहिल्याने २००९ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमांतर्गत आजतागायत मालेगावात ३०० बचत गट तयार झाले आहेत.
महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भर करतांना त्यांना स्त्री-पुरूष जेंडर बजेट, कायदेविषयक सल्ला, रेशन दुकान विमा व इतर शासकीय योजनांची माहिती दिली जाते. बँक संचेतनाच्या माध्यमातून बँकेच्या आर्थिक धोरणाबाबत वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे. शासनाच्या विविध उपक्रमांना सकारात्मक प्रतिसाद लाभत असल्याने स्थानिक पातळीवर पसरलेले खासगी सावकारांचे जाळे तोडण्यात यश आले असल्याचे प्रकल्प समन्वयक आतिक शेख यांनी सांगितले.
३०० बचत गट सक्रिय
२००९ पासून सुरू असलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे २०१६ अखेर मालेगावमध्ये ३०० बचत गट तयार झाले आहेत. त्यातून तीन हजार ४८५ महिला सक्रिय झाल्या असून पापड, गारमेंट, कपडे शिवणे, किराणा यासह लहान-मोठे उद्योग त्यांनी सुरू केले. काहींनी कुटूंब प्रमुखाला मदत करण्यासाठी गटातून अंतर्गत कर्ज उचलत वाहने खरेदी केली. माविमने केवळ बचत गटांच्या उभारणीपुरते मर्यादित न राहता त्या महिलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जही उपलब्ध करून दिले. ३०० पैकी २४४ बचत गटांना आतापर्यंत २६ कोटी वीस लाख ५५, ५९३ रुपये कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. या महिला त्या कर्जाची नियमीत परतफेड करत असल्याने राष्ट्रीय बँकांचा बचत गटांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
स्त्री-पुरुष समानतेचा कितीही डंका पिटला तरी आजही ती परंपरा आणि रूढीच्या चौकटीत अडकली आहे. अशा बंदीस्त स्त्रियांना या चौकटीतून बाहेर काढण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाने महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) सहकार्याने पुढाकार घेतला आहे. महामंडळाच्या उपक्रमांतर्गत मालेगाव येथील तीन हजार ४८५ महिलांनी उद्योजक म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
साधारणत: पाच ते सात वर्षांपूर्वी अल्पसंख्याक आयोगाने अल्पसंख्याक महिलांच्या विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने महिलांच्या सर्वागीण विकासासाठी विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून ‘साक्षर’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्यात अल्पसंख्याकांचा प्रभाव असलेल्या १३ निवडक शहरांची निवड करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत मालेगाव शहराची निवड झाली आहे.
माविमच्या ‘स्वयंसहाय्य बचत गट व लोकसंचालित साधन केंद्र’ अंतर्गत महिलांसाठी विशेष कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. हे काम करताना अल्पसंख्याक वस्तीत जाऊन त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना विविध उपक्रमांची माहिती देणे, त्यांना बोलते करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत संबंधितांचा विश्वास संपादन करणे हे माविम पुढील आव्हान राहिले. महिलांवर असणारा पारंपरिकतेचा पगडा, काही स्वीकारण्याची मानसिकता नसणे यासाठी वस्ती पातळीवरील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेत या महिलांना गटागटाने भेटण्यास सुरुवात झाली. कित्येक बैठकानंतर स्वयंसहाय्यता बचत गट ही संकल्पना वस्तीत रुजली. वस्तीतील म्होरक्या असणारा खाजगी सावकार, मायक्रो फायनान्सर यांनी अनेकदा अडथळे आणले. परंतु त्याला न जुमानता प्रयत्न सुरू राहिल्याने २००९ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमांतर्गत आजतागायत मालेगावात ३०० बचत गट तयार झाले आहेत.
महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भर करतांना त्यांना स्त्री-पुरूष जेंडर बजेट, कायदेविषयक सल्ला, रेशन दुकान विमा व इतर शासकीय योजनांची माहिती दिली जाते. बँक संचेतनाच्या माध्यमातून बँकेच्या आर्थिक धोरणाबाबत वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे. शासनाच्या विविध उपक्रमांना सकारात्मक प्रतिसाद लाभत असल्याने स्थानिक पातळीवर पसरलेले खासगी सावकारांचे जाळे तोडण्यात यश आले असल्याचे प्रकल्प समन्वयक आतिक शेख यांनी सांगितले.
३०० बचत गट सक्रिय
२००९ पासून सुरू असलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे २०१६ अखेर मालेगावमध्ये ३०० बचत गट तयार झाले आहेत. त्यातून तीन हजार ४८५ महिला सक्रिय झाल्या असून पापड, गारमेंट, कपडे शिवणे, किराणा यासह लहान-मोठे उद्योग त्यांनी सुरू केले. काहींनी कुटूंब प्रमुखाला मदत करण्यासाठी गटातून अंतर्गत कर्ज उचलत वाहने खरेदी केली. माविमने केवळ बचत गटांच्या उभारणीपुरते मर्यादित न राहता त्या महिलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जही उपलब्ध करून दिले. ३०० पैकी २४४ बचत गटांना आतापर्यंत २६ कोटी वीस लाख ५५, ५९३ रुपये कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. या महिला त्या कर्जाची नियमीत परतफेड करत असल्याने राष्ट्रीय बँकांचा बचत गटांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
