लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : जागतिक करोना महामारी आणि टाळेबंदीमुळे आठ महिन्यांपासून निम्न तसेच मध्यम उत्पन्न गटातील वाहन कर्जधारक व्यावसायिकांच्या कुटुंबावर उपासमारीचे संकट ओढावलेले आहे. अशा वेळी वित्तीय कंपन्यांकडून वाहन कर्जधारकांना कर्ज वसुलीसाठी वारंवार दूरध्वनी करणे, धाकदपटशा दाखविणे, चारचौघांत बेअब्रू करणे अशी दंडेलशाही सुरू आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेकडे अनेक तक्रारी आल्या असून ही दंडेलशाही खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा वाहतूक सेनेने दिला आहे.
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिस्थगन सवलतीनुसार कर्जाचे हप्ते भरण्यापासून सवलत आणि हप्ते न भरल्यास थकबाकीदार म्हणून गणना न होणे यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले असताना बँका, वित्तीय कंपन्या आणि पत संस्थांकडून व्याजावर चक्रवृद्धी व्याज लावणे, कर्ज वसुलीसाठी दंडेलशाही करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाविरुद्ध असल्याचे मनसे वाहतूक सेनेने म्हटले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१९ पासून सलग सहा वेळा कमी केलेल्या रेपो रेटचा (सहा टक्कय़ांवरून ४.४ टक्के ) फायदा पतसंस्था आणि बँकांनी आपल्या कर्जदारांना देणे अपेक्षित असताना तसे झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला र्क्जवरील व्याज आणि चक्रवृद्धी व्याज पूर्णत: माफ करण्याविषयी विचारणा केली आहे. केंद्र सरकारनेही करोना महामारीच्या पाश्र्वभूमीवर दोन वर्षांंपर्यंत अधिस्थगन मुदत देणे शक्य असल्याचे सूचित केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्व निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील वाहन कर्जधारकांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी किमान एक वर्ष मुदत वाढवून द्यावी, कर्ज वसुलीसाठी सुरू असलेली दंडेलशाही ताबडतोब बंद करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेतर्फे टाटा फायनान्स, महिंद्रा फायनान्स, इंडिया बुल्स, चोलामंडलम, श्रीराम फायनान्स तसेच बजाज ऑटो या वित्तीय कंपन्यांकडे के ली आहे.
याप्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष जावेद शेख, निकितेश धाकराव, शहराध्यक्ष नीलेश सहाणे, शहर उपाध्यक्ष महेश पवार, मयूर कुकडे, शहर सरचिटणीस स्वप्निल वाघचौरे, विभाग अध्यक्ष विवेक खरे, अमित सालीन्स, विभाग उपाध्यक्ष विल्सन साळवी, खुशाल वाडेकर, विभाग सरचिटणीस संदेश आडके आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
