मालेगावात ‘वॉटर ग्रेस’विरुद्ध गुन्हा; कचरा संकलनात फसवणूक

शहरातील कचरा संकलनाचा १० वर्षे मुदतीचा ठेका २०१३ मध्ये वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्यात आला आहे. कचरा संकलन नीट होत नाही आणि शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग पडल्याचे दृश्य दिसत असल्याच्या तक्रारी झाल्याने सुरुवातीपासूनच हा ठेका वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. महापालिकेच्या सभेत आणि बाहेर सर्वपक्षीय नेत्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी या कंपनीच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा ठेका रद्द करावा म्हणूनही अनेकदा मागणी झाली. मात्र, तरीही या कंपनीविरुद्ध ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या कंपनीला कुणाचा छुपा पाठिंबा आहे का, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होत आहे.

हेही वाचा – धुळ्यात दोन गटात हाणामारी; वाहनांची तोडफोड

या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दोन दिवसांपूर्वी अचानक म्हाळदे शिवारातील कचरा डेपोला भेट देऊन कचरा वाहून नेणाऱ्या मक्तेदाराच्या गाड्यांमधील कचऱ्याचे प्रत्यक्ष वजन आणि महापालिकेला सादर केलेल्या पावत्यांमध्ये नमूद केलेले कचऱ्याचे वजन याची पडताळणी केली. यावेळी तफावत आढळून आल्याने संतप्त झालेल्या भुसे यांनी कचरा संकलक ठेकेदार आणि वजन काटा फर्मचे मालक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

महापालिकेचे प्रमुख स्वच्छता निरीक्षक एकबाल अहमद यांनी या संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. महापालिकेने कचरा संकलनासाठी प्रती मेट्रिक टन ९५१.१६ रुपये हा दर निश्चित केला आहे. त्यानुसार कचरा संकलनात १.३६५ मेट्रिक टन कचऱ्याची तफावत आढळून आल्याने महापालिकेची १२९८.३३ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. वॉटर ग्रेस कंपनीचे संचालक बोरा आणि वजन काटा फर्मचे मालक जाधव यांनी संगनमत करून ही फसवणूक केल्याचेही या तक्रारीत म्हटले आहे.

हेही वाचा – “संजय राऊत हे दात काढलेले वाघ”; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडून खिल्ली

नाशिक शहरातही वॉटरग्रेसचा प्रभाव

नाशिक शहरातील काही भागात कचरा संकलनाचा ठेका वॉटरग्रेस कंपनीकडे आहे. इतकेच नव्हे, जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट, बांधकामांचा राडारोडा आणि काही विभागात सफाई कामगार पुरविण्याचे कंत्राट या कंपनीने घेतले आहे. घंटागाडी नियमित येत नसल्याच्या तक्रारी होतात. कचरा संकलनाची जबाबदारी तीन ठेकेदारांवर आहे. अनियमिततेबद्दल वॉटरग्रेसला अनेकदा दंडही झाल्याचे सांगितले जाते. याच कंपनीकडे नाशिक, मालेगावच नव्हे तर राज्यातील अनेक शहरांतील कचरा संकलनाचा ठेका आहे. जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम देतानाही काही गोंधळ झाला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प तहहयात कंपनीकडे राहणार होता. ही बाब लक्षात आल्यावर महापालिकेने करारनाम्यात बदल केले. दोन विभागात सफाई कामगार (आऊटसोर्सिंग) पुरविण्याचे ७७ कोटींचा ठेका या कंपनीला मिळाला आहे. अलीकडेच मनसेने या कंपनीच्या कारभारावर टिकास्त्र सोडत आंदोलन केले होते. कामगारांना नियमानुसार वेतन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या कंपनीशी राजकीय मंडळींचा जवळचा संबंध असल्याचे सांगितले जाते.