लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : शहरातील धार्मिक बांधकामावर स्थगिती आदेश प्राप्त होण्यापूर्वीच कारवाई झालेली असताना कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाले. या बाबी सोमवारी पालिकेने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण निकालात काढले.
काठे गल्लीतील धार्मिक बांधकाम पालिकेने बुधवारी सकाळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात हटविले होते. तत्पूर्वी मध्यरात्री परिसरात दंगल उसळली होती. धार्मिक स्थळ विश्वस्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेताना मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण तातडीने सूचिबद्ध झाले नसल्याचा मुद्दा मांडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सूचिबद्धतेचा अहवाल मागितला. सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. पालिकेची कारवाई आणि दुसऱ्या दिवशी प्राप्त झालेला स्थगितीचा आदेश वकिलांंमार्फत निदर्शनास आणून दिला गेला. याबाबतची माहिती पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे यांनी दिली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली याचिका मागे घेण्यास परवानगी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती परवानगी दिल्यानंतर संबंधितांनी याचिका मागे घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विनंती केल्यास मुंबई उच्च न्यायालय या आठवड्यात हे प्रकरण सुचिबद्ध करू शकते. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आम्ही कुठलेही मत व्यक्त केलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सादर केलेला सुचिबद्धतेच्या अहवालाचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण करून तो रेकॉर्डवर घेतल्याचे नमूद केले.
