आश्रमशाळांवर दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करूनही मुलींची सुरक्षितता राखण्यात अपयशी ठरलेल्या आदिवासी विकास विभागाला आता राज्यातील खासगी अनुदानित आश्रमशाळांच्या वसतिगृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा बसविण्याची उपरती झाली आहे. संस्थाचालकांनी स्वखर्चाने ही यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याद्वारे कर्मचाऱ्यांची कार्यशैली आणि वसतिगृह परिसरातील अनाहुतांचा वावर यावर नजर ठेवता येईल. याशिवाय, संवेदनशील जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध शासकीय विभागातील महिला अधिकाऱ्यांनी स्थानिक आश्रमशाळा-वसतिगृहांना भेटी देऊन सुरक्षितता व अन्य सुविधांचा आढावा घ्यावा, असा प्रस्ताव या विभागाने सादर केला आहे.
बुलढाणा जिल्ह्य़ातील बलात्काराच्या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभाग खडबडून जागा झाला आहे. राज्यात एकूण १०७५ आश्रमशाळा असून त्यातील ५२९ शासकीय तर ५४६ खासगी अनुदानित आहेत. या ठिकाणी सुमारे पावणेपाच लाख मुले-मुली शिक्षण घेतात. दुर्गम भागात असणाऱ्या अनेक शाळा आणि वसतिगृहांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. कोणताही पर्याय नसल्याने गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थी असुरक्षिततेच्या वातावरणात शिक्षण घेतात. त्यांना मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात रात्रपाळीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे तपासात पुढे आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा त्यांच्यासमोर मांडला जातो, पण दुर्गम भागातील शाळा व वसतिगृहांच्या तपासणीत खुद्द या विभागातील अधिकारीही दुर्लक्ष करतात.
या स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रथम सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्याची तयारी केली जात आहे.
खासगी अनुदानित शाळेच्या संस्थाचालकांनी ही यंत्रणा स्वखर्चाने कार्यान्वित करावी, असे सूचित करण्यात आले. लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये आजवर या स्वरूपाची यंत्रणा नव्हती. खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या वसतिगृहात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली की शासकीय आश्रमशाळांमध्येही ती कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.