नाशिक – पुणे-नाशिक जलदगती रेल्वे प्रकल्पाला प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर केंद्र शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यात बैठक झाली. वैष्णव यांनी पुणे-नाशिक जलदगती रेल्वे प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.
नीती आयोगाची मंजुरी मिळून अनेक महिने उलटले तरीही केंद्राकडून अंतिम मंजुरीबाबत प्रतिक्षा होती. पुणे-नाशिक मार्गिका समांतर करण्यावर निर्णय झाला असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने मात्र सुरक्षाविषयक उपाययोजनांवर बोट ठेवत मार्गिका उन्नत करण्याचा पर्याय सुचविला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर रेल्वे डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन (महारेल) आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात मतभेत झाले होते. समांतर जलदगती मार्गात प्राण्यांच्या जिवाला धोका होईल, अशी तक्रार झाल्याचे सांगितले जाते. अर्थसंकल्पात या मार्गाविषयी उल्लेख नसल्याने विरोधकांकडून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे आरोप केले होते. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे-नाशिक जलदगती रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला मान्यता दिली गेली आहे.
हेही वाचा – “बाळासाहेब थोरातांनीच खरं काय सांगावे,” काँग्रेसमधील वादावर छगन भुजबळ यांचा सल्ला
नाशिक-पुणे हा रेल्वे मार्ग नाशिककरांसाठी अत्यंत महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे. अनेकांनी अनेक वेळा अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून नाशिक-पुणे रेल्वेचे जमीन अधिग्रहण असो, रेल्वे मंत्रालयाच्या विविध शंकांचे निरसन असो या कामाला गती प्राप्त झाली होती. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे पुणे-नाशिक रेल्वेला केंद्र शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्याचे भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते प्रदीप पेशकार यांनी म्हटले आहे. नाशिकच्या उद्योग, व्यापार व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी हे अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – जळगाव जिल्ह्यातील यात्रेकरूंच्या बसला ओडिशाजवळ अपघात, सर्वजण सुरक्षित
पुणे-नाशिक जलदगती रेल्वे मार्ग २३५ किलोमीटर लांब असून पावणेदोन तासांत प्रवास होणार आहे. पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाईल. त्यात २० स्थानके असून चार– साडेचार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुणे-नाशिक असा थेट रेल्वे मार्ग नसल्याने सध्या सहा तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, या प्रकल्पामुळे उद्योग व पर्यटनालाही चालना मिळेल. प्रकल्पात ७० मोठे पूल, ४६ उड्डाणपूल, १८ बोगद्यांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे.
